वसई : वसई - विरार परिसरातील अनधिकृत बांधकामांप्रकरणात सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल करून 13 ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर दुसर्याच दिवशी वसई - विरार महापालिकेचे नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या मुंबई आणि हैदराबाद येथील निवासस्थानी टाकलेल्या छाप्यात 8 कोटी 60 लाख रुपयांची रोकड आणि 23 कोटी 25 लाख रुपयांचे हिरेजडित दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले.
छाप्यामध्ये हिरेजडित दागिन्यांबरोबरच अनेक संशयास्पद कागदपत्रेही ईडीने जप्त केली आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड बेकायदा बांधकामांच्या घोटाळ्यावर ही कागदपत्रे प्रकाश टाकतात. राजकीय नेते, बिल्डर आणि महापालिका अधिकार्यांच्या संगनमतातूनच अनधिकृत बांधकामांचा घोटाळा झाल्याचे त्यावरून म्हणता येते, असे ईडीने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे. या बांधकाम घोटाळ्यात महानगरपालिकेच्या अधिकार्यांचा सहभाग असल्याचे ईडीच्या कारवाईवरून आता स्पष्ट झाले आहे. मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयांनी दाखल केलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने चौकशी करून गुन्हा दाखल केला आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या सुमारे 60 एकर क्षेत्रफळावर 41 रहिवासी व व्यावसायिक इमारती बेकायदेशीरपणे उभारल्याचे निष्पन्न होताच ईडीने बहुजन विकास आघाडीचे माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि बिल्डर अनिल गुप्ता यांच्यावर एकाच वेळी 14 ठिकाणी छापे टाकले. अवैध इमारतींचे हे साम्राज्य या दोघांनीच निर्माण केले असले तरी त्यांच्या या कटात महापालिकेचे अधिकारीही सहभागी असू शकतात, असा संशय दै. पुढारीने गुरुवारच्या अंकात व्यक्त केला होता. तो खरा ठरला. शुक्रवारीच वसई विरार महापालिकेचे नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी ईडीच्या रडारवर आले.
आरोपींनी संगनमत करून या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून त्यांना मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकार्याने सांगितले.
ईडीच्या तपासानुसार 2009 पासून हा गैरव्यवहार सुरू होता, त्यात मुख्य भूमिका सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता आणि इतर आरोपींची असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले. याशिवाय, या अनधिकृत इमारती वसई-विरार महापालिकेच्या अधिकार्यांच्या संगनमताने उभारण्यात आल्या. वसई-विरारच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर कालांतराने 41 इमारती बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्या. आरोपींनी गृहखरेदीदारांची दिशाभूल करण्यासाठी मंजुरीची कागदपत्रे बनावट केल्याचा आरोप आहे. या बेकायदेशीर 41 इमारती पाडण्यात आल्या असल्या तरी भ्रष्ट अधिकारी, राजकारण्यांमुळे 2500 कुटुंबे आज बेघर झाली आहेत.
ईडी अधिकार्यांनी सांगितले की, चालू असलेल्या तपासात आर्थिक व्यवहारांची अधिक तपासणी केली जाईल, त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांचे संपूर्ण नेटवर्क ओळखले जाईल आणि या प्रकरणात झालेल्या मनी लाँड्रिंग आणि फसवणुकीची व्याप्ती निश्चित केली जाईल. त्यामुळे या घोटाळ्यात अडकलेले आणखी मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
