मुंबई : वृत्तसंस्था
रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी ‘लुकआऊट सर्क्युलर’ जारी केले. सुमारे 3,000 कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळा आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्क्युलरमुळे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अनिल अंबानींना आता परदेश प्रवास करता येणार नाही. त्यांच्या कंपन्यांवर झालेल्या कारवाईच्या मालिकेनंतर उचललेले हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, अनिल अंबानींशी संबंधित कंपन्यांनी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करण्यासाठी आणि वित्तीय संस्थांची दिशाभूल करण्यासाठी एक सुनियोजित योजना आखली होती. 2017 ते 2019 दरम्यान यस बँकेकडून घेतलेले सुमारे 3,000 कोटी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीरपणे इतरत्र वळवण्यात आल्याचा मुख्य आरोप आहे.
अधिकार्यांच्या मते, कर्ज वाटप होण्यापूर्वीच येस बँकेच्या प्रवर्तकांशी संबंधित कंपन्यांना पैसे मिळाले होते. यामुळे बँक अधिकारी आणि कर्जदार कंपन्यांमध्ये लाचखोरी किंवा आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा संशय बळावला आहे. ईडी आता येस बँकेचे प्रवर्तक आणि अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांमधील या संशयास्पद संबंधांची सखोल चौकशी करत आहे.
येस बँकेच्या कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचेही समोर आले आहे. यामध्ये मागील तारखेचे क्रेडिट अप्रूव्हल मेमोरँडम तयार करणे, योग्य तपासणीशिवाय गुंतवणूक करणे आणि बँकेच्या स्वतःच्या पत धोरणाचे उल्लंघन करून निर्णय घेणे यांसारख्या गंभीर बाबींचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वीच ईडीने मुंबईतील रिलायन्स समूहाशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते आणि त्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी अंबानींना चौकशीसाठी बोलावले होते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्ज खात्याला जून महिन्यात ‘फसवणूक’ म्हणून वर्गीकृत केले होते आणि माजी संचालक म्हणून अनिल अंबानी यांची माहिती रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) दिली होती. आता ईडीच्या या कारवाईमुळे अनिल अंबानी यांच्यासमोरील कायदेशीर अडचणी अधिकच गडद झाल्या असून त्यांच्या उद्योग साम्राज्यावर तपास यंत्रणांची करडी नजर आहे.
