मुंबई : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पीओपीवर बंदी घातल्यामुळे पर्यावरणपूरक पीओपीची उत्पादन निर्मिती करता यावी, यासाठी प्रदूषण महामंडळाने अभ्यासासाठी आठ जणांची समिती स्थापन केली आहे.
पीओपीच्या गणेशमूर्ती पाण्यात सहसा विरघळत नाहीत. निसर्गावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. विशेषतः नदी, तलाव, समुद्रात मूर्तींचे विघटन होत नसल्याने जलचरांना धोका निर्माण होतो. पीओपीचा संपूर्ण नाश होण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजनची पातळी झपाट्याने खालावते.
निसर्गाला हानी पोहोचवणार्या पीओपीच्या गणेशमूर्तीवर यंदाही सरकारने निर्बंध घातले आहेत. परंतु विरोधामुळे निर्बंध कमी करण्यात आले आहेत. पीओपी वापराचा मुद्दा दरवर्षीच गणेशोत्सवापूर्वी उपस्थित होतो. यामधून आता राज्य प्रदूषण महामंडळाने मार्ग काढण्याचे निश्चित केले आहे. पीओपीचा पुनर्वापर किंवा त्यांचे दुष्परिणाम कमी करण्याबाबत उपाययोजना, विल्हेवाटीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे अंतिम करणे, तसेच राज्य सरकारला मदत करणार्या शिफारसींसह अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांची समिती नेमली आहे. समितीला सहा महिन्यांत पीओपीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशिष्ट मुद्द्यांवर सल्लामसलत करण्यासाठी ही समिती बाहेरील तज्ज्ञ, भागधारक, सरकारी एजन्सी अधिकारी, तज्ज्ञांचा सल्ला घेईल. या समितीला तळागाळात जाऊन अभ्यास, विविध स्थळांना भेटी तसेच आवश्यकतेनुसार रासायनिक प्रयोगशाळांच्या इतर विश्लेषण अधिकार्यांची मदत घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. समितीच्या कामकाजाचा खर्च महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उचलला जाईल.
अध्यक्ष : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव. समितीचे सदस्य : आयटीसी प्रतिनिधी, आयआयटी, पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे प्रतिनिधी, राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रतिनिधी, सीएसआयआर व निरी संस्थेचे प्रतिनिधी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी. सदस्य सचिव : महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाचे सहसंचालक (जल).
पुनर्वापर आणि पुनर्वापरासाठी प्रोटोकॉल निश्चिती
पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्यासाठी विल्हेवाट यंत्रणा तयार करण
पीओपी वापरातील शाश्वत पद्धतींबद्दल जागरूकता वाढवण
जैवविघटनशील पर्यायांचे संशोधन आणि विकास सुलभ करणे
पर्यावरणपूरक पीओपी उत्पादनांसाठी मानके ठरवणे.
