मुंबई : राज्यातील ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ३ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित २५ लाख शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागांत शेतकऱ्यांना ऑफलाईन पद्धतीनेही ई-पीक पाहणी करता येणार आहे, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
पीक विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या असलेल्या तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहेत. पीक विमा कंपन्यांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले संपूर्ण पंचनामे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पीक विम्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, याची काळजी राज्य सरकार घेत असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
शेतरस्त्यांना प्राधान्य
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नाहीत. या कामांना स्थगिती देण्यात आली असून, त्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर शेतरस्ते तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. डीपीसी आणि आवश्यकतेनुसार आमदार निधीचाही वापर करून शेतरस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
संत्रा बागा वाचविण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलची मुभा
दुष्काळी परिस्थितीमुळे संत्रा उत्पादकांसह फळबागायतदार शेतकरी अडचणीत आहेत. ज्या ठिकाणी संत्र्याच्या बागा सुकत आहेत, तेथील बागा वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी बोअरवेल करण्यावर असलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे. नागपूर, विदर्भासह राज्यातील संत्री, मोसंबी, चिकू, आंबा आदी फळपिके वाचविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.