मुंबई : हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासह अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्याचा हेतू समोर ठेवून राज्यात ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परिवहन विभागाकडून त्याविषयीचा प्रस्ताव मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला आणि त्यास मान्यता देण्यात आली. एक लाख अथवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ही सेवा येत्या एक-दोन महिन्यांत सुरू केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपस्थित होते.
राज्यात ई-बाईक टॅक्सीलाच परवानगी देण्यात निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांना दिली. ते म्हणाले की, आतापर्यंत एकट्या प्रवाशांची गैरसोय होत होती. रिक्षा-टॅक्सीसाठी एका प्रवाशालाही तिप्पट भाडे द्यावे लागत होते. आता ई-बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य प्रवाशांची ही गैरसोय दूर होणार आहे. मुख्य म्हणजे या सेवेद्वारे राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील. तसेच हवेचे प्रदूषण कमी करणे, वाहतुकीच्या कोंडीतून सुटका, वेगवान प्रवास हे अन्य फायदे या व्यवस्थेपमुळे होणार आहेत.
त्यासाठी 15 किमी अंतराची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. 50 बाईक एकत्रपणे घेणार्या संस्थेला अशा प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिली जाईल. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आम्ही चांगली नियमावली बनवली आहे. दोन प्रवाशांमधील अंतर, पावसाळ्यात प्रवासी भिजू नये यासाठी पूर्ण कव्हर असणार्याच ई-बाईकला सरकार परवानगी देणार आहे. ई-बाईकला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण राज्य सरकारने निश्चित केले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या ई-बाईक टॅक्सीसाठी प्रवासी भाड्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. प्रवासी भाड्यासंदर्भातली नियमावली सरकार तयार करणार आहे. रिक्षात ज्या प्रवासासाठी 100 रुपये लागतात, तो प्रवास ई-बाईक टॅक्सीमध्ये 30 ते 40 रुपयांत कसा होईल त्याबाबत आम्ही नियोजन करत आहोत. येत्या एक ते दोन महिन्यांत ई-टॅक्सी बाईक सुरू होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रिक्षा महामंडळाच्या सदस्य चालकांना 10 हजारांचे अनुदान देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. त्यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. रिक्षावाल्याच्या मुलाने किंवा मुलीने ई-बाईक टॅक्सी घेतली तर त्याला किंवा तिला 10 हजार रुपयांचे अनुदान सरकार देईल. उर्वरित रक्कम त्यांनी कर्जरूपाने घ्यावी, जेणेकरून त्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या खिशात एक रुपयाही नसताना त्याला ई-बाईक टॅक्सी घेता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
आसाममधील स्टार्टअप बिकोझी इकोटेकच्या सहकार्याने आसाम राज्य परिवहन महामंडळाने लाँच केले आहे. याद्वारे पाच हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
- मार्वल म्हणजेच महाराष्ट्र रिसर्च अँड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोसर्मेंट लि. यांना प्रशासकीय कामकाजासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराची कामे प्राधान्याने देणार.
- गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख खनिज व विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजाच्या व्यवस्थापनासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करणार. यासाठीच्या प्रारूप अधिनियमास मान्यता.
- नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रामध्ये स्वेच्छेने निष्कासित केलेल्या वाहनांच्या अनुषंगाने सुधारित कर सवलत लागू करण्याचा निर्णय.
- नंदुरबार जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पासाठी 161.12 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, बीड जिल्ह्यात सिंदफणा नदीवरील निमगाव येथे कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्यासाठी 22.08 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. ब्रह्मनाथ येळंब येथेही बंधार्यासाठी 17.30 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. टाकळगाव येथेही कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्यासाठी 19.66 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता.
- वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्गासाठी 1 हजार 886 कोटी 5 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. यातील 943.025 कोटी इतकी 50 टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार.
- पुणे-शिरूर-अहिल्यानगरमार्गे छत्रपती संभाजीनगर या राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा आणि काम पूर्ण झाल्यावर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या 2008 पथकर धोरणानुसार. सर्व प्रकारच्या वाहनांवर पथकर.
- अजनी (नागपूर) येथील देवनगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या जागेवरील क्रीडांगणांचे आरक्षण रहिवासी करण्याचा निर्णय.
- ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील 500 शेतकर्यांना धानासाठी पणन हंगाम 2020-21 करिता प्रोत्साहनपर 79 लाख 71 हजार 292 रुपयांचे अनुदान मंजूर.
तरुण-तरुणींना रोजगार मिळणार
हवेतील प्रदूषण कमी होणार
वाहतुकीच्या कोंडीतून सुटका
इच्छितस्थळी लवकर जाता येणार
पार्किंगसाठी कमी जागा लागणार
प्रवास होणार सुखकर
