ठळक मुद्दे
राज्याची लोकसंख्या तब्बल १३ कोटींच्या पुढे; जबाबदारी केवळ ४५ औषध निरीक्षकांवर
एका औषध निरीक्षकावर सुमारे ३० लाख लोकांच्या सुरक्षेचा ताण
राज्यात औषध तपासणी निरीक्षकांची १५५ पदे रिक्त
मुंबई : राज्याची लोकसंख्या तब्बल १३ कोटींच्या पुढे गेली असताना औषधांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी केवळ ४५ औषध निरीक्षकांवर आहे. एकूण २०० मंजूर पदांपैकी तब्बल १५५ पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. परिणामी, एका औषध निरीक्षकावर सुमारे ३० लाख लोकांची औषध सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा अवास्तव ताण आहे. अलीकडील कफ सिरप प्रकरणानंतर या आधीच ताणलेल्या यंत्रणेवर आणखी दबाव वाढला आहे.
राज्यात औषध उत्पादन आणि वितरण क्षेत्र झपाट्याने वाढत असतानाही, रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया दीर्घकाळ रखडलेली आहे. त्यामुळे बनावट, कालबाह्य आणि एफडीए प्रशासनानुसार काही महिन्यांत या पदांची भरती पूर्ण होईल. या पदांसाठी बी-फार्म, एम-फार्म किंवा बीएससी/एमएससी (ॲनालिटिकल केमिस्ट्री) अशा शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असून निवड प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) होणार आहे.
निकृष्ट औषधांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करावे लागत आहे. औषध दुकाने, वितरण केंद्रे आणि उत्पादन कंपन्यांच्या तपासण्या कमी प्रमाणात होत असल्याने सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. सध्या मंजूर २०० औषध निरीक्षक पदांपैकी १०० पदांसाठी अलीकडेच जाहिरात निघाली असून, ४५ पदांवर अधिकारी कार्यरत आहेत.
दरम्यान, मनुष्यबळ कमी असले तरी औषध सुरक्षेबाबतची कारवाई सुरूच ठेवली जाईल, असे एफडीए प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की, राज्य सरकारने ही रिक्त पदे तातडीने न भरल्यास महाराष्ट्रातील औषध सुरक्षा व्यवस्था अपूर्ण आणि धोकादायक राहणार आहे.
मनुष्यबळासोबतच साधनसामग्रीचाही अभाव
एफडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, फक्त रिक्त पदांमुळेच नव्हे तर पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळेही कामकाजावर मर्यादा येत आहेत. अनेक निरीक्षकांकडे आवश्यक तपासणी किट, नमुना घेण्यासाठी साधने, तसेच नियमित फील्ड तपासणीसाठी वाहनेही नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी तपासण्या केवळ औपचारिकतेपुरत्याच मर्यादित राहतात.
लवकरच होणार भरती प्रक्रिया
एफडीए प्रशासनानुसार काही महिन्यांत या पदांची भरती पूर्ण होईल. या पदांसाठी बी-फार्म, एम-फार्म किंवा बीएससी/एमएससी (ॲनालिटिकल केमिस्ट्री) अशा शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असून निवड प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) होणार आहे.
