नवी मुंबई: २२ मार्च रोजी झालेल्या औषध निरीक्षक परीक्षेवेळी पेपरफुटी झाल्याचा आरोप सोशल मीडियावरून झाल्यानंतर दोन विद्यार्थ्यांनी मेलवर केलेल्या तक्रारीची चौकशी १५ दिवसांत करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली.
सोमवारी नवी मुंबईतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात आमदार रोहित पवार यांनी पेपरफुटीबाबत सचिवांशी चर्चा केली.
या चर्चेनंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, पेपरफुटीबद्दल आयोगाने दिलेले स्पष्टीकरण सकारात्मक वाटत नाही. या प्रकरणाची योग्य दिशेने चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली असून त्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ दिला आहे. मात्र, त्यानंतर जर याबाबत सखोल चौकशी करून सत्य समोर आले नाही, तर आम्ही याच ठिकाणी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला.
दिल्लीमध्ये जे झाले ते महाराष्ट्रात होऊ नये असे वाटत असेल तर सरकारने आणि आयोगाने योग्य निर्णय घ्यावा. आयोगाच्या सचिवांनी आम्हाला शंभरपेक्षा जास्त तक्रारी मेल आल्याचे सांगितले. मात्र, अध्यक्ष दोनच तक्रारी मेल आल्याचा दावा कोणत्या अनुषंगाने करतात, हे समजून घ्यावे लागेल. त्यांच्यात ताळमेळ नाही.
संबंधित प्रकरणाची चौकशी निष्पक्षपातीपणे व्हावी. गृह मंत्रालयाकडे प्रकरण गेल्यास त्यात छेडछाड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अजूनही आमचा आयोगावर विश्वास असून योग्य अशी चौकशी होईल, असे वाटते.
अजून काही विद्यार्थ्यांकडे पुरावे असतील तर त्यांनी ते घेऊन यावेत आणि तक्रार दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांनी घाबरून जाऊ नये. आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत, असे रोहित पवार यांनी सांगितले. जे दोन विद्यार्थी, ज्यांनी मेलद्वारे तक्रार केली होती ते आले नाहीत याचा अर्थ त्यांच्यावर दबाव असू शकतो, असे रोहित पवार म्हणाले.
‘एमपीएससी’ पेपरफुटीच्या प्रकरणात बार्शी कनेक्शन
राज्यातील औषध निरीक्षक वर्ग-२, राजपत्रित अधिकारी भरती प्रक्रियेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाने नवे वळण घेतले आहे. यात बार्शीतील निवृत्त तहसीलदारांच्या दोन मुलांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आ. रोहित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत आरोप केल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने औषध निरीक्षक वर्ग २ पदाची परीक्षा मार्च महिन्यात घेण्यात आली. या परीक्षेनंतर तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी २२ जुलै रोजी आयोगाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.
