मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर सर्व सरकारी कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये आता मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. कार्यालयांमध्ये येणार्या अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अधिकारी व कर्मचार्यांनी मराठीमध्ये संवाद न साधल्यास आणि त्यासंदर्भात तक्रार आल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास गेल्यावर्षी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार प्रशासनात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर होण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये येणार्यांशी (परदेशस्थ व राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता) मराठीमध्ये संवाद साधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचार्यांनी मराठीमध्ये संवाद न साधल्यास त्यांच्याविरोधात संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येणार आहे. तक्रारींची पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. तथापि, तक्रारदारास कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांनी केलेली कार्यवाही समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल.
प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकार्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
