मुंबई : संविधानात मंत्रिमंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका या तिन्ही स्तंभांचे अधिकार ठरलेले असतात. त्यामुळे विधिमंडळाच्या सभागृहात सभापती, अध्यक्ष किंवा तालिका सभापती यांनी दिलेले निर्देश पाळायचे असतात. मात्र, ते मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामध्ये येऊ शकत नाहीत. परिस्थिती अनुरूप एखादा ते निर्देश देऊ शकतात; पण तो निर्देश दिला म्हणजे आता त्याच्यातून सुटका नाही, असे नाही. ते ब्रह्मवाक्य होऊ शकत नाही. त्यासंदर्भात जी वस्तुस्थिती असेल, त्या वस्तुस्थिती अनुरूपच संबंधितांवर कारवाई होते, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अप्रत्यक्षरीत्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना कायद्याचा आरसा दाखवला.
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत शंभूराज देसाई व मकरंद पाटील या मंत्र्यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाली. या घटनेचे पडसाद सोमवारी विधान परिषदेत उमटले. त्यावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिस अधीक्षक दोशी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. नंतर सभापती राम शिंदे यांनी उपसभापतींनी घेतलेला निर्णय राखून ठेवला होता.
यासंदर्भात मंगळवारी ठाकरे गटाचे अनिल परब यांनी माहितीच्या मुद्द्याद्वारे उपसभापतींनी दिलेला निर्णय आणि तो सभापतींनी राखून ठेवला असल्याने आमच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. निलंबनाचे अधिकार त्यांना आहेत का? जर नसतील तर निर्देश कसे दिले? आम्ही याबाबत उपसभापती यांनी ‘मिस यूज पॉवर’ केले आहे का? याबाबत प्रस्ताव आणून सभापतींना कारवाई करता येते का? याचे उत्तर मिळायला हवे, अशी मागणी केली.
मंत्रिमंडळाचे अधिकार केवळ त्यांचेच असतात. ते विधिमंडळाचे नाहीत. विधिमंडळ प्रश्न विचारू शकते आणि उत्तर मंत्रिमंडळ देऊ शकते. सभापती किंवा अध्यक्ष स्थानावर बसलेल्या व्यक्तीचे निर्देश पाळायचे असतात; पण सभापती किंवा अध्यक्ष हे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामध्ये येऊ शकत नाहीत, त्यांना तो अधिकार नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.
विधानसभेत आयएएस अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा मुद्दा आला होता. तो अधिकारी मंत्र्यांच्या ब्रीफिंगला आला नाही, हा विधिमंडळातला विषय आहे. कारण, घटना विधिमंडळात घडलेली आहे. त्यामुळे दिलेला निर्देश हा सभागृहाच्या अधिकारातला आहे; पण बाहेर जेव्हा घटना घडते, त्यावेळी त्या घटनेच्या संदर्भात अधिकार हे विधिमंडळाच्या अधिकारात असले, तरी मंत्रिमंडळ उत्तरदायी आहे. एखादा मंत्री या सभागृहात सस्पेंड करीन, कारवाई करीन किंवा कारवाई केली, असे म्हणतो त्यावेळी तो त्याला अधिकार असतो. सभापतींनी दिलेले ते निर्देश परिस्थितीनुसार आहेत, असे समजले जाते. तशी वस्तुस्थिती असेल तर मंत्री कारवाई करतो; पण त्याच्यात वेगळी वस्तुस्थिती असेल, तर मंत्री त्यांना पुन्हा कळवू शकतात की, ती वस्तुस्थिती नाही किंवा हे करणे शक्य नाही. तो मंत्रिमंडळाचा अधिकार आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सभागृहात दिलेली आश्वासने पाळणे महत्त्वाचे असले, तरी ती अंतिम आणि अपरिवर्तनीय सत्य मानली जाऊ शकत नाहीत, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले. त्यासाठी आश्वासन समिती आहे. दिलेले आश्वासन पाळता येत नसेल, तर सभागृहाला सांगावे लागते. त्यामुळे त्या स्थानावर बसले असताना सभापती, अध्यक्ष किंवा अगदी तालिका सभापतीदेखील परिस्थिती अनुरूप एखादा निर्देश देऊ शकतात; पण तो निर्देश दिला म्हणजे ते ब्रह्मवाक्य होऊ शकत नाही. त्यासंदर्भात जी वस्तुस्थिती असेल, त्या वस्तुस्थिती अनुरूपच त्याच्यावर कारवाई होते, असे सांगत हीच कायदेशीर तरतूद असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
