मुंबई : डिजिटल माध्यमातून होणारी स्त्रियांची बदनामी, ई-मेल किंवा मोबाईलवर कामुक तसेच आक्षेपार्ह संवाद पाठविणे व ते व्हायरल करण्याची धमकी देत केला जाणारा छळ आता विनयभंग, लैंगिक छळ मानला जाणार आहे. त्यानुसार या गुन्ह्यांविरोधात कारवाई केली जाईल. महिलांचा डिजिटल जाच कायद्याच्या कचाट्यात आणणारे ‘भारतीय न्यायसंहिता सुधारणा विधेयक’ बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत करण्यात आले.
बुधवारी विधानसभा आणि विधान परिषदेत हे विधेयक सादर केले. यापूर्वी, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील ‘शक्ती’ विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, केंद्र सरकारने फौजदारी कायद्यात सुधारणा करत भारतीय न्यायसंहिता लागू केल्याने ‘शक्ती’ कायदा राष्ट्रपतींनी परत पाठविला. ‘शक्ती’ कायद्यातील बहुतांशी तरतुदी या न्यायसंहितेत असल्याने ‘शक्ती’ कायदा परत पाठविण्यात आला. तेव्हापासून महायुती सरकारला ‘शक्ती’ कायद्याबाबत प्रश्न केले जात होते.
