मुंबई: सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास करण्यात यावा. मात्र, हा प्रकल्प राबविताना धारावीतील नागरिक, त्यांची उपजीविका आणि स्थानिक वैशिष्ट्ये यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात यावे. ठरलेल्या कालावधीतच प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, अदानी समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रणव अदानी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ इमारती उभारण्याचा कार्यक्रम नसून धारावीकरांच्या सर्वांगीण विकासाचा उपक्रम आहे. त्यामुळे धारावी येथे राहणारे नागरिकच या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजेत.
धारावीतील संपूर्ण औद्योगिक आणि सामाजिक व्यवस्था (इकोसिस्टीम) कायम ठेवण्यात यावी. व्यावसायिक विकास हा या प्रकल्पाचा एक भाग असला तरी लोकहितालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. हा प्रकल्प नागरिकांच्या हितासाठी राबविला जात असल्याने त्यांच्या रोजगार व उपजीविकेचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धारावीतील कुंभारवाडा हा केवळ मातीच्या भांड्यांचा व्यवसाय करणारा भाग नसून धारावीच्या सांस्कृतिक आणि पर्यटन वारशाचा महत्त्वाचा घटक आहे. धारावीला भेट देणारे अनेक पर्यटक कुंभारवाड्यालाही आवर्जून भेट देतात. त्यामुळे त्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये नेचर पार्कची संकल्पना मांडण्यात आली असून ती प्रत्यक्षात उतरवण्यात यावी. तसेच या प्रकल्पात पर्यावरणाचे संतुलन राखताना झाडांचे पुनःरोपण व नवीन झाडे लावण्याचे नियोजन करण्यात यावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून पहिल्या टप्प्यात सन २०२८ पर्यंत किमान दहा हजार घरे नागरिकांना देण्याचे नियोजन करावे. या प्रकल्पासाठी लागणारे सर्व परवाने एकाच ठिकाणी व जलदगतीने मिळावेत, यासाठी विशेष कक्ष निर्माण करण्यात यावा. यासाठीची प्रक्रिया रिइंजिनीरिंग करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात यावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ बांधकामाचा किंवा व्यावसायिक विकासाचा प्रकल्प नसून धारावीतील रहिवासी, कामगार आणि उद्योगांना केंद्रस्थानी ठेवून राबविला जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. प्रकल्पांतर्गत रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण, लघुउद्योगांचे संरक्षण आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.
धारावीतील चामडे, वस्त्रनिर्मिती, पुनर्वापर उद्योग, मातीची भांडी आणि खाद्यपदार्थ या प्रमुख उद्योगांचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी विशेष एमएसएमई योजना तयार केली जात आहे. खाद्यपदार्थ उद्योगांसाठी आधुनिक ‘क्लाऊड किचन’ संकल्पना विकसित करण्याची योजना असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पात्र रहिवाशांना नव्या घरांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपाकघर, शयनकक्ष, स्वच्छतागृहे, नैसर्गिक प्रकाश व्यवस्था असेल. महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सुविधा हा या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
रेल्वे विभागाच्या जमीनीचा विकास, पुनर्वसन इमारतींचे काम आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामे टप्प्याटप्प्यांत सुरू असून काही ठिकाणी झोपड्यांचे स्थलांतर, रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि पर्यावरणीय परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आवश्यक निधी उपलब्ध असून प्रकल्प नियोजनानुसार पुढे जात असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
बीकेसी-धारावी परिसराचे सुशोभीकरण
प्रकल्पांतर्गत बीकेसी ते धारावी मार्गावरील परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. मध्यभागी हरित पट्टा, पदपथ आणि आधुनिक वास्तुरचना विकसित केली जाणार आहे. तसेच बस डेपोच्या जागेवर आधुनिक निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे धारावी आणि बीकेसी परिसराला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्वरूप प्राप्त होणार आहे.
पहिला मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत देशातील पहिला अत्याधुनिक मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रातून पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वेसह विविध मेट्रो मार्ग एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. भविष्यात बुलेट ट्रेनची जोडणीही धारावीपर्यंत आणण्याचा विचार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या केंद्रात विमान प्रवाशांसाठी ‘सिटी चेक-इन’ सुविधा उपलब्ध असेल. त्यामुळे प्रवासी धारावीतच सामानाची नोंदणी करून नंतर एअरपोर्ट एक्स्प्रेसच्या माध्यमातून विमानतळावर पोहोचू शकतील. सिंगापूर आणि हॉंगकॉंगप्रमाणे जागतिक दर्जाच्या सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्याचा मानस असल्याचे सादरीकरणात सांगण्यात आले.
दहा वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
धारावीतील पुनर्वसन इमारतींचे काम ४२ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. माटुंगा परिसरातील पुनर्वसनासाठी ३९ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, सचिव (नियोजन) शैला ए, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
