मुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीवरून सध्या हालचालींना वेग आला आहे. प्रशासनाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका कुटुंबाला वितरित केलेली धनगड जातीची सहा प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
दरम्यान, या निर्णयाचे धनगर समाजातील नेत्यांकडून स्वागत केले जात आहे; तर दुसरीकडे एसटी आरक्षणाचा शासन निर्णय काढण्यासाठी आवश्यक अस लेला न्यायमूर्ती सुधाकर शिंदे समितीचा अहवाल सरकारने तातडीने मान्य करावा, अन्यथा मंत्रालयातील संरक्षक धनगड जातीचे सहाही दाखले रद्द जाळीवर आमच्याही उड्या पडतील, असा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे. शासनाच्या या निर्णयाला आपण न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची घोषणा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी केली आहे. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी धनगर आणि धनगड एकच असल्याचा दावा केला गेला. मात्र संभाजीनगरात सहाजणांना धनगड जातीचे प्रमाणपत्र वितरित केल्याचे लक्षात आल्याने उच्च न्यायालयात धनगड-धनगर एक असल्याचा दावा फेटाळला गेला. आता धनगड जातीची ही प्रमाणपत्रेच रद्द करण्यात आली आहेत.
एकदा दिलेला दाखला रद्द करण्याचा अधिकार जात पडताळणी समितीला नव्हता. तो अधिकार जात पडताळणी समितीला देऊन जे धनगडांचे बनावट दाखले काढले होते ते सहा दाखले रद्द करण्यात आले. त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आभार मानले. तसेच यामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
धनगरांना एसटीचे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यासाठी सुधाकर शिंदे समितीचा अहवाल तातडीने स्वीकारले जाणे आवश्यक आहे. या समितीने पाच दिवसांपूर्वीच आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र यंत्रणेला वेळ नाही, मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत आहे, असा आरोप ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, ओबीसी कल्याण विभागाच्या विनिती सिंगल यांना आम्ही आमच्या भावना पोहोचवल्याचेही शेंडगे म्हणाले.
