मुंबई : राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची कामे विहित वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला देण्यात आलेल्या कालावधीतच प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिल्या.
जे कंत्राटदार ठरवून दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण करणार नाहीत, अशा विलंबाने काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना भविष्यात कोणतेही नवीन कंत्राट किंवा काम देऊ नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. कंत्राटदारांनी प्रकल्पांना विलंब केल्यास देशाचे आणि पर्यायाने राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होते, त्यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये होणारा कोणताही विलंब यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉररूमच्या बैठकीत राज्यातील २० मोठ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कुठल्याही परिस्थितीत पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हे तीन ते साडेतीन वर्षांमध्येच पूर्ण झाले पाहिजेत. यापुढे नवीन निविदा प्रक्रिया राबवताना, संबंधित कंत्राटदाराने त्याचे मागील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नेमका किती कालावधी लावला होता, या निकषाचा आवर्जून समावेश निविदा अटींमध्ये करावा, जेणेकरून कामाला गती येईल.
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी धारावीमधील स्थानिक उद्योगांना बळ देण्याचे निर्देश दिले. तेथील अनधिकृत किंवा असंघटित अर्थव्यवस्था अधिकृत करण्यासाठी येथील उद्योजकांना स्टेट जीएसटीमधून सवलत देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या.
तसेच, पुनर्विकासाच्या निविदा प्रक्रियेतील अंतर्गत मुद्द्यांसाठी वारंवार मंत्रिमंडळासमोर येण्याची आवश्यकता नसून, यंत्रणांनी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून हे विषय मार्गी लावावेत, असे ते म्हणाले. याशिवाय ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास गतिमान करण्यासाठी तेथील रहिवाशांना घरभाडे देऊन, सध्याची घरे विनाविलंब ताब्यात घेऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
मुंबईतील बोगदे आणि सागरी सेतू प्रकल्पांना गती
ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पुढील प्रत्येक तीन-तीन महिन्यांचे टप्पानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा गोरेगाव ते मुलुंड दुहेरी बोगदा प्रकल्प जानेवारी २०२९ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावा, जेणेकरून प्रवाशांचा वेळ वाचेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
भूसंपादनातील अडचणी दूर करा
विरार ते अलिबाग या मल्टी मॉडेल कॉरिडॉरच्या प्रगतीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या महामार्गामुळे आजूबाजूच्या जमिनींचे मूल्य मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असून, या वाढीव मूल्याचा शासनाच्या माध्यमातून कसा उपयोग करून घेता येईल, याचे नियोजन करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पुण्याचा आढावा घेताना पुणे वर्तुळाकार मार्ग (रिंग रोड) आणि मुळा व मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, पुण्यातील मेट्रोचे जाळे विस्तारत असल्याने प्रवाशांच्या सोयीसाठी एकीकृत तिकीट व्यवस्था (इंटिग्रेटेड टिकिटिंग) लागू करावी, असे त्यांनी सुचवले. छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठा योजनेतील अडचणी दूर करून नागरिकांना मुबलक पाणी देण्याचे निर्देशही त्यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
या प्रकल्पांचा घेतला आढावा
मुंबई मेट्रो लाईन २ ब (डी. एन. नगर ते मंडाले)
मुंबई मेट्रो लाईन ४ (कासारवडवली ते वडाळा)
मुंबई मेट्रो लाईन ५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण)
मुंबई मेट्रो लाईन ६ (स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी)
मुंबई मेट्रो लाईन ७ अ (अंधेरी पूर्व ते विमानतळ)
मुंबई मेट्रो लाईन ९ (दहिसर पूर्व ते मीरा-भाईंदर)
पुणे मेट्रोः पिंपरी-चिंचवड ते निगडी (टप्पा १)
पुणे मेट्रो लाईन ३ (मान-हिंजवडी ते शिवाजीनगर)
शिवडी ते वरळी उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर)
गोरेगाव ते मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्प
ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प
वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू मार्ग
विरार ते अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर
पुणे वर्तुळाकार मार्ग (रिंग रोड)
मुळा व मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प (पुणे)
छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा योजना
वरळी, नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प
