मुंबई : राज्यातील शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देताना ‘सीबिल स्कोअर’ची सक्ती केल्यास बँकांवर ‘एफआयआर’ दाखल करू. सीबिलमुळे कर्ज नाकारण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी बँकांना दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 163 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी सीबिल स्कोअरबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, पीक कर्ज देताना सीबिलची अट लावली जाणार नाही, असे प्रत्येक राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत बँकांकडून सांगितले जाते. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यापुढे सीबिलमुळे कर्ज नाकारण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. बँकांनी दिलेला शब्द पाळला पाहिजे. बँका सीबिलची अट टाकत असतील, तर आम्ही त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करू. हे तुम्ही तुमच्या सर्व शाखांना कळवा, असे फडणवीस यांनी बँकांना बजावले. शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फडणवीस यांच्यासह अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पीक कर्ज देताना हात आखडता घेऊ नका : मुख्यमंत्री
बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शेती हे महाराष्ट्राचे बलस्थान आहे. शासन शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकांनीही शेतकर्‍यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देताना बँकांनी हात आखडता घेऊ नये. पीक कर्ज देताना शेतकर्‍यांना सीबिल स्कोअरची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन 2024-25 साठीच्या 41 हजार 286 कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.
