मुंबई/नवी दिल्ली ः देशात मुबलक प्रमाणात पाईप गॅस (पीएनजी ) उपलब्ध असल्याने घराघरात जोडण्या देण्याचे काम वेगाने सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याचवेळी महाराष्ट्रात पीएनजी पुरवठा करणाऱ्या जाळ्याचा विस्तार वेगाने करण्यासाठी केंद्राने तांत्रिक साहाय्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी विशेष आर्थिक निधी द्यावा, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत केली.
एलपीजीचा साठा मर्यादित असल्याने आता पाईप गॅसकडे वळा, असे आदेश केंद्राने सर्व राज्यांना दिले आहेत. त्याबाबत फडणवीस म्हणाले, एलपीजीचा साठा मागणी तसा पुरवठा असावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, पाईपद्वारे स्वयंपाकासाठी पुरवण्यात येणारा वायू आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे महापालिका व नगरपालिकांच्या क्षेत्रात नियमात शिथिलता आणत पाईपलाईन टाकण्याचे काम गतीने करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जगभरात काही ठिकाणी लॉकडाऊनची परिस्थिती असताना देशात मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही परिस्थिती उत्तम आहे. पेट्रोल, डिझेलची कमतरता येईल असे वाटत नाही. पाईप गॅस लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात होत आहे, असेही ते म्हणाले.
दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक
गॅस पुरवठ्याच्या परिस्थितीवर आणि एकूणच इंधन स्थितीवर नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत भुजबळ बोलत होते. ही बैठक केंद्रीय नगरविकासमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली झाली. भुजबळ या बैठकीत म्हणाले, राज्यातील शहरांमध्ये पीएनजीचे जाळे विस्तारण्यासाठी राज्य सरकार कठोर पावले उचलत आहे. मात्र त्यासाठी केंद्राने राज्याला तांत्रिक आणि पायाभूत सुविधांसाठी विशेष आर्थिक निधी द्यावा. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघू उद्योगांसाठी पीएनजीचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. यामुळे खर्च कमी होऊन पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होईल.
