मुंबई: शिक्षणाची गुणवत्ता, मातृभाषेचे संवर्धन, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधा यांचा समतोल साधत राज्य शासन विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून राष्ट्रीय स्तरावरही महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण महत्त्वपूर्ण स्थान राखून आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. यावेळी शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्ती च्या अनुषंगाने पाठ्यक्रमाचा समावेश करण्यासाठी कार्यवाही करावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात अभिनव उपक्रमांची अंमलबजावणी करावी. राज्य शासनाने शाळांमध्ये नशाविरोधी मार्गदर्शक व समुपदेशन समित्या स्थापन करण्याचा आणि 'ड्रग-फ्री स्कूल' अभियान राबवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
शाळांमधील सुरक्षा, सायबर फसवणूक आणि अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी प्रभावी व कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यावेळी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीची माहिती दिली. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री भोयर यांनी शाळांमध्ये नशामुक्ती आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, असे सांगितले.
दरम्यान, देशातील एकूण शाळांपैकी ९.३४ टक्के, शिक्षकांपैकी ८.८४ टक्के आणि विद्यार्थ्यांपैकी ७.६९ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्यातील १ लाख ८ हजार ६५ एकूण शाळा मध्ये २ कोटी २० लाख ४८ हजार ४४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून राज्यात विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण हे २८ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक असे आहे.
