मुंबई | प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी संध्याकाळी मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी नागरी-सैन्य समन्वय (Civil-Military Coordination) विषयक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही उपस्थिती होती.
या बैठकीत भारतीय लष्कराच्या महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा विभागाचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग, भारतीय नौदलाच्या महाराष्ट्र नेव्हल एरियाचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग, तसेच भारतीय हवाई दलाचे एअर व्हाईस मार्शल, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे पोलिस महासंचालक (DGP), आणि गृहनिर्माण, नगरविकास, महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन, गृह विभाग यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही उपस्थिती होती. नागरी प्रशासन आणि सैन्य यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट करण्यासाठी तसेच सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
नागरी प्रशासन आणि संरक्षण दलांमधील समन्वय अधिक मजबूत करणे, आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये जलद आणि एकसंध प्रतिसाद देणे, तसेच नागरी भागातील सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुविधा या विषयांवर संयुक्त कृती आराखडे तयार करणे हे या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले की, "सैन्य आणि नागरी प्रशासन यांच्यातील सुसंवाद आणि सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः संकटाच्या काळात जलद निर्णय आणि अंमलबजावणीसाठी एकत्रित कार्यप्रणाली ही काळाची गरज आहे."
नागरी व संरक्षण जमिनींचे व्यवस्थापन
आपत्ती परिस्थितीत लष्कर व नागरी प्रशासनाचा समन्वय
सामूहिक बचाव मोहिमा व प्रशिक्षण
संरक्षण विषयक नागरी पायाभूत सुविधा
आराखडा शहरांच्या सुरक्षेचा, विशेषतः मुंबईसारख्या मेट्रो सिटीसाठी
नागरिकांमध्ये जनजागृती व विश्वास वाढविण्याचे उपक्रम
"मुंबई आणि महाराष्ट्र हे सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. येथे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या उपस्थितीमुळे राज्याचे संरक्षण मजबूत आहे, पण त्याचबरोबर नागरी सहकार्यदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे."
"संपूर्ण यंत्रणांचे सहकार्य हे विकासाच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे. ही बैठक केवळ सुरक्षा नव्हे तर धोरणात्मक विकासालाही चालना देणारी ठरेल."
ही बैठक नागरी-सैन्य सहकार्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल ठरली असून भविष्यात अशा आणखी संयुक्त बैठका घेण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
