राज्यातील महायुती सरकारने गेल्या महिन्यात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालावर दै. ‘पुढारी’शी बोलताना प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर यांनी केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यात मुख्य आर्थिक सल्लागार नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे आर्थिक पाहणीच्या विश्वसनीयतेवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्त सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची ‘मित्रा‘चे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद कायम ठेवत राज्याच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी केलेली नियुक्ती ही नक्कीच स्वागतार्ह आणि योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
परदेशी हे 1984 मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर 36 वर्षे सेवा बजावून ते 2021 मध्ये निवृत्त झाले. अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, धोरण आखणी व अंमलबजावणी या विषयातील ते तज्ज्ञ अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या अर्थशास्त्रातील नामांकित संस्थांमधून अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर पदव्या (मास्टर डिग्री) प्राप्त केल्या आहेत. अल्पकाळ त्यांनी जागतिक बँकेचे सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे. राज्यासमोरील आर्थिक संकटांवर मात करणे, महसूल वाढीसाठी उपाययोजना सुचविणे, आर्थिक धोरण आखण्यास मदत करणे, वित्तीयद़ृष्ट्या महत्त्वाचे निर्णयांचे मूल्यांकन करून मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देणे, ही महत्त्वाची कामे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून त्यांना पार पाडावी लागणार आहेत.
राज्य सरकारने परदेश यांच्या नियुक्तीसाठी जो शासन निर्णय काढला, त्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारल्याचे कळते. परदेशी यांना ज्या जबाबदार्या वा कामे सोपविण्यात आली आहेत त्यावरून अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या कामावर अप्रत्यक्ष अंकुश ठेवण्याची खेळी फडणवीसांनी खेळल्याचे दिसते. अजित पवारांकडून थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे जाणार्या फायली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जातील, असे आदेश काढून पवारांच्या डोक्यावर शिंदेंना बसविण्यात आले होतेच. आता पवार-शिंदे असा प्रवास करून आलेल्या वित्त विभागाच्या महत्त्वाच्या फायलींचे वित्तीयद़ृष्ट्या मूल्यांकन करण्याचे व त्यावर आपले मत नोंदविण्याचा अधिकार परदेशी यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेकदा अजित पवारांनी मान्य केलेले निर्णय वा प्रस्तावित केलेले निर्णय वा विषय यांचा आढावा घेऊन त्यात बदल करण्याचे वा ते नाकारण्याचा सल्ला देण्याचा अधिकार परदेशी यांना प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागास पुराव्यावर आधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक रणनीती तयार करण्यात मदत करणे आणि प्राधान्य क्षेत्रांना सुयोग्य संसाधनांचे वाटप सुचवणे, ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करणे, राज्याकडील निधीचा वाटप करण्याचे प्राधान्यक्रम ठरविणे यात परदेशी यांचा शब्द अर्थमंत्र्यांएवढाच किंवा क्वचितप्रसंगी त्यांच्याहीपेक्षा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
परदेशींकडून बोट दाखवून अर्थमंत्री म्हणून अजित पवारांनी सुचविलेल्या गोष्टीत बदल करणे वा नाकारणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना शक्य होणार आहे. वित्तीय भार व वित्तीय बाबींचा अंतर्भाव असलेले वित्त विभागाचे धोरणात्मक प्रस्ताव मंत्रिमंडळास सादर होताना उपस्थित राहून सल्ला देणे, ही जबाबदारीही मुख्य आर्थिक सल्लागारास सोपविल्याने ते अप्रत्यक्षपणे मंत्रिमंडळाचा भाग होणार आहेत. थेट अर्थमंत्र्यांनी सुचविलेल्या प्रस्तावांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागी होऊन आपली मतेही त्यांना मांडता येणार आहेत. अप्रत्यक्षपणे ही बाब पवारांच्या कारभारासही वेसण घालणारी आहे. एवढेच नव्हे तर उपमुख्यमंत्री शिंदे वा अन्य प्रभावी मंत्र्यांच्या निधीवर ताण आणणार्या अवास्तव वा अनावश्यक मागण्यांना हाताळण्यासाठी परदेशी एक सेफ्टी व्हॉल्व्ह म्हणून फडणवीसांसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.
