मुंबई : गृहप्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच अधिमूल्याचा प्रचंड ताण येत असल्याने प्रकल्प व्यवहार्य होत नाही. त्यामुळे अधिमूल्यासाठी 10:10:80 असे सूत्र लागू करावे, अशी मागणी विकासकांच्या विविध संघटनांनी पालिका आयुक्तांसोबत शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत केली.
सध्या विकासकांना फंजिबल एफएसआय, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी, अग्निशमन सेवा शुल्क, पडताळणी शुल्क आणि विकास कर यांसारख्या अनेक अधिमूल्यांची रक्कम आगाऊ भरावी लागते. परिणामी, प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच मोठा आर्थिक ताण येतो. हे टाळण्यासाठी 10:10:80 या सूत्राची मागणी करण्यात येत आहे.
नव्या सूत्रानुसार प्रकल्प मंजुरीच्या वेळी 10 टक्के अधिमूल्य, प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या वेळी 10 टक्के अधिमूल्य आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देताना उर्वरित 80 टक्के अधिमूल्य भरता येईल. यामुळे विकासकांकडे संबंधित प्रकल्पासाठी जसजसा पैसा जमा होत जाईल तसतसा त्यांना तो खर्च करता येईल. आर्थिक ताण कमी झाल्याने प्रकल्प व्यवहार्य होईल व प्रशासनाच्या महसुलावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. या बैठकीला क्रेडाई-एमसीएचआय, नरेडको, बीडीए आणि पीटा या संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते.
रिअल इस्टेट स्टिअरिंग कमिटी
रिअल इस्टेट स्टिअरिंग कमिटी स्थापन केली जाणार असल्याचे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी जाहीर केले. या समितीत विकासकांच्या सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी व पालिकेच्या सर्व संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती प्रत्येक पंधरवड्याला बैठक घेईल आणि त्यात नीतिगत तसेच प्रक्रियागत मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. या बैठकींचे अध्यक्षस्थान उपमुख्य अभियंता (महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय) चंद्रशेखर उंडगे सांभाळतील, तर आयुक्त भूषण गगराणी दर महिन्याला स्वतः उपस्थित राहून निर्णय आणि शिफारशींचा आढावा घेतील.
