मुंबई : अभियांत्रिकी विभागाच्या उत्तरपत्रिकांमधील गोंधळ, पेपर तपासणीतील बेपर्वाई आणि ‘नॉन-अटेम्पटेड’ (एनए) शेरामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. ‘कॅरी ऑन’ किंवा अन्य कोणतीही सवलत देण्याबाबत मुंबई विद्यापीठाने अद्याप ठोस पावले उचलली नसल्याने हजारो विद्यार्थी संभ्रमात आहेत.
उत्तरपत्रिका तपासताना काही प्रश्न तपासल्याशिवाय थेट ‘नॉन-अटेम्पटेड’ शेरा मारल्याची उदाहरणे अभियांत्रिकी आणि विधी अभ्यासक्रमांच्या बाबत समोर आली आहेत. प्रत्यक्षात प्रश्न सोडवूनही गुण न देता ‘एनए’ दाखवल्यामुळे निकालावर गंभीर परिणाम झाला असून, फेरतपासणीत अनेकांना नापास ठरवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना घेऊन सिनेट काळात युवासेनेने (उबाठा) विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले, मात्र त्यानंतरही ठोस हालचाल दिसून आली नाही. अनेक विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या वर्षातील पेपरवर ‘एनए’ शेरा देऊन त्यांना नापास ठरवण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, फोटो कॉपी मागवून ती शिक्षकांना दाखवली असता उत्तरे बरोबर असूनही विद्यापीठाने नापास केले. ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रियेबाबतही तांत्रिक शंका असून विद्यापीठाकडून सकारात्मक प्रतिसाद दिला जात नाही. पुनर्मूल्यांकनात पहिल्यापेक्षा कमी गुण देऊन आपलेच मूल्यमापन योग्य असल्याचे परीक्षा विभागाकडे गेलेल्यांना विद्यापीठाकडून सांगण्यात येते अशी पालकांची तक्रार आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांनी तक्रार निवारण केंद्रात ऑनलाइन तक्रारी दाखल केल्या, मात्र विद्यापीठाने त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. उत्तरे लिहूनही आम्हाला नापास केले, आमच्या प्रश्नपत्रिका फेरतपासून योग्य निर्णय द्यावा अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत.
एका विषयातील हा गोंधळ दुसरे वर्ष उत्तीर्ण असूनही तिसर्या वर्षात प्रवेश नाकारण्याचे कारण बनला आहे. काही विद्यार्थ्यांनी तिसर्या वर्षाची फी भरली असूनही पहिले वर्ष न सुटल्याने बॅकलॉग भरून काढण्याची चिंता त्यांना आहे.
मुंबई विद्यापीठ मात्र शांत
पुणे विद्यापीठाने त्यांच्या परीक्षांबाबत निर्णय जाहीर केला असताना मुंबई विद्यापीठ मात्र अद्याप शांत आहे. हजारो विद्यार्थी एका तपासणीतील चुकीमुळे वर्ष गमावण्याच्या स्थितीत आहेत. प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करून जबाबदारी स्वीकारावी, असे युवासेना सिनेट सदस्यांनी म्हटले आहे.
एनए प्रकरणाबाबत आम्ही शिवसेना आमदार यांच्या मार्फत राज्य सरकारकडे दाद मागितली आहे, मात्र निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. ठोस भूमिका न घेतल्याने विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा वाढत आहे.
प्रदीप सावंत, युवासेना सिनेट सदस्य
