महेश पांचाळ
मुंबई: सायबर फसवणुकीत नागरिकांचे पैसे लुटल्यानंतर ते एका बँक खात्यातून दुसऱ्या खात्यात, तेथून अनेक राज्यांतील खात्यांत आणि पुढे परदेशात पाठवले जात असल्याचे तपासात समोर येत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांचा शोध घेण्याबरोबरच फसवणुकीच्या पैशांचा माग काढणे हेही पोलिसांसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे.
पुण्यातील एका ८२ वर्षीय निवृत्त व्यावसायिकाची १०.७४ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणात तब्बल ५,४३६ बँक खात्यांचा वापर झाल्याचे तपासात उघड झाले. या प्रकरणातील रक्कम क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करून परदेशातील सायबर गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचवल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे.
डिजिटल अटकेच्या नावाखाली ५८ कोटींची फसवणूक
महाराष्ट्रात समोर आलेल्या दुसऱ्या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवून एका व्यावसायिकाला आणि त्यांच्या पत्नीला डिजिटल अटकेची भीती दाखवण्यात आली. या फसवणुकीत सुमारे ५८.१३ कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र सायबरने सुमारे अडीच हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले.
तपासात १० हजारांहून अधिक संशयित म्यूल बँक खात्यांचा वापर झाल्याचे समोर आले. दुसऱ्याच्या पैशांच्या व्यवहारांसाठी वापरली जाणारी ही खाती बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या ओळखींच्या आधारे उघडल्याचा आरोप आहे.
पैसे अनेक टप्प्यांत वेगवेगळ्या खात्यांतून फिरवून परदेशात पाठवण्यात आल्याचे तपासात नमूद आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार कंबोडिया आणि दुबईत कार्यरत असल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.
१७ बँक खात्यांचा ३८ गुन्ह्यांशी संबंध
मुंबईतील डोंगरी पोलिसांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये उघड केलेल्या आंतरराज्यीय सायबर गुन्हेगारीच्या जाळ्यात ११० बँक खाती तपासासाठी समोर आली. त्यापैकी १७ खात्यांचा देशातील विविध राज्यांत नोंदवलेल्या ३८ सायबर गुन्ह्यांशी संबंध आढळला.
या प्रकरणात तिघांना अटक करण्यात आली, तर अन्य संशयितांचा शोध सुरू होता. ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी आणि कॅसिनोशी संबंधित व्यवहारांच्या नावाखाली बँक खात्यांचा वापर केला जात असल्याचा संशय आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या व्यक्तींना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून बँक खाती, डेबिट कार्ड, पासबुक आणि सिमकार्ड घेतले जात असल्याचे तपासात समोर आले.
नागरिकांची सतर्कता महत्त्वाची
सायबर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच नागरिकांनी १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर तातडीने संपर्क साधावा. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवरही तक्रार करता येते. लवकर तक्रार केल्यास संबंधित बँक खात्यांतील उपलब्ध रक्कम रोखण्यासाठी पोलिस आणि बँकांना वेळेत पावले उचलता येतात.
कमिशनच्या आमिषाने स्वतःचे बँक खाते, डेबिट कार्ड, सिमकार्ड किंवा बँकिंगची गोपनीय माहिती दुसऱ्याला देऊ नये. अशा खात्यांचा वापर सायबर फसवणुकीतील पैसे वळवण्यासाठी होऊ शकतो.
गुन्हेगारांना अटक करणे एवढेच पोलिसांसमोरील आव्हान नाही. सवणुकीतील पैशांचा अंतिम लाभार्थी शोधणे, परदेशातील सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे आणि पीडितांची रक्कम वाचवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी राज्यांमधील पोलिसांचा समन्वय, तांत्रिक तपास आणि आर्थिक व्यवहारांचा वेळीच माग काढणे निर्णायक ठरणार आहे.
तपासासमोर तीन मोठी आव्हाने
अशा गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांना तीन प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागते. पहिले म्हणजे, फसवणुकीचे पैसे कोणत्या बँक खात्यांतून फिरले आणि त्यातील किती रक्कम रोखता येईल, याचा शोध घेणे.
दुसरे म्हणजे, विविध राज्यांत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमधील समान धागे शोधून त्यामागील व्यक्तींची ओळख पटवणे.
तिसरे म्हणजे, मोबाइल, संगणक आणि बँक व्यवहारांमधील डिजिटल पुरावे तपासून परदेशातील सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सायबर गुन्ह्यांमधील आंतरराज्यीय संबंध शोधण्यासाठी ‘समन्वय’ हे व्यासपीठ कार्यरत आहे. विविध राज्यांतील सायबर गुन्ह्यांची माहिती एकत्र करून त्यातील समान धागे आणि संशयितांमधील संबंध शोधण्यास या व्यासपीठाची मदत होते.
