राज्याचे विकासाचे धोरण ठरविण्यासाठी सनदी अधिकार्यांसह मोठी प्रशासकीय फळी असताना , गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राच्या प्रशासनासह विविध प्राधिकरणात खासगी सल्लागार नेमणुकांचे पेव फुटले आहे. राज्याचे धोरण आणि विकास प्रकल्प आणताना सनदी अधिकार्यांपेक्षा या खासगी सल्लागारांच्या नेमणुका करुन त्यावर राज्याच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत आहे. याला सनदी अधिकार्यांचा आक्षेप असूून खासगी सल्लागार नेमण्याची पद्धत रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
राज्यासह देशाचे गाडा सनदी अधिकारी संभाळतात. पण महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात खासगी सल्लागार नेमण्याची प्रथा वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयापासून मंत्री आस्थापना, मंत्रालयातील विविध खाती, मुंबई महापालिकेसह राज्यातील प्रमुख महापालिका, एमएमआरडीए, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सिडको, म्हाडा आदी जवळपास सर्वच प्राधिकरणे यावर खासगी सल्लागार नेमण्यात आले आहेत. यावर राज्याच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयात अशाच चार खासगी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली होती. पण अजित पवार यांच्या लक्षात येताच त्यांनी ही पदे रद्द केली. तसेच खासगी सल्लागार नेमताना अर्थ खात्याला विचारा, असे आदेश दिले होते. परंतु मुख्यमंत्री कार्यालयासह अनेक बड्या प्राधिकरणावर खासगी सल्लागार नेमले असल्याने अर्थ खात्यांच्या अधिकार्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले.
कोणत्याही खात्यांची योजना असेल किंवा प्रकल्प याबाबतची आखणी त्या खात्याची सचिव म्हणजे सनदी अधिकारी ठरवत होते. पण आता त्यांची भूमिका नगण्य झाली आहे. प्रकल्प ठरविण्याचे काम खासगी सल्लागार कंपनीला दिले जातात. त्यांच्या प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे काम खात्यांच्या सचिवांचे उरले असल्याची व्यथा मंत्रालयातील सनदी अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
अनेकवेळा खात्यांच्या सचिवांनी बनविलेल्या अहवालांना केराची टोपली दाखवली जाते. तर खासगी सल्लागाराच्या अहवालावर अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे मंत्रालयातील तसेच प्राधिकरणातील सनदी अधिकार्यांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.
राज्याच्या प्रशासनावर 70 टक्के खर्च होत आहे. त्यांच्याकडून राज्याचा गाडा चालविणे अभिप्रेत आहे. मात्र सर्वच खात्यात खासगी सल्लागारांना महत्व प्राप्त झालेआहे.
अर्थ खात्यांकडून आता किती खासगी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली आहे, याची माहिती घेतली जात आहे. वेळीच सल्लागार पद्धत बंद केली नाही तर राज्याच्या खात्यांचे काम खासगी कंपन्याकडे जाईल, अशी भीती प्रशासनात व्यक्त केली जात आहे.
