मुंबई : विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे यांच्याविरोधात विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव मंगळवारी सभापतींनी फेटाळल्यानंतर बुधवारी सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्यावरील विश्वासदर्शक ठराव बहुमताने मंजूर केला.
या प्रस्तावावार बोलण्याची संधी सभापतींनी नाकारल्याने संतप्त विरोधकांनी वेलमध्ये सरकार आणि सभापतींविरोधात घोषणाबाजी केली. या गदारोळात दोनवेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले. सभापती आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. बुधवारी सभागृहाच्या कामकाज पत्रिकेत गोर्हे यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाकडून विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाणार असल्याचा उल्लेख नव्हता. तथापि, भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी हे सभागृह उपसभापती नीलम गोर्हे यांच्यावर पूर्ण विश्वास व्यक्त करीत आहे, असा प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी विरोधी बाकांवरून पोल... पोल... अशी मागणी झाली. मात्र, विरोधकांना बोलू न देता सभापती राम शिंदे यांनी हा प्रस्ताव मतास टाकला आणि तो आवाजी बहुमताने मंजूर केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. सभागृहात उडालेल्या गोंधळामुळे सभापतींनी पंधरा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले.
आम्ही अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यास 15 दिवसांची मुदत असताना सरकारने अचानक विश्वासदर्शक ठराव मांडत तो मंजूर करून घेतला. त्याला कायद्याचा आधार काय, असा सवाल विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. उपसभापतींवरील विश्वासदर्शक ठराव कुठल्या नियमाने मांडला गेला ते सांगा, अशी विचारणा करत सभापतींनी काल जो निर्णय दिला त्यावरही आम्हाला बोलण्याची संधी दिलेली नाही. उपसभापतींवरील विश्वासदर्शक ठरवावी, आम्हाला बोलू दिले जात नसेल तर आम्ही या सभागृहात येतो कशाला, असा सवाल अनिल परब यांनी व्यक्त केला.
