मुंबई : स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच 15 ऑगस्ट रोजी मांस विक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतलेला नाही. तो जुन्या सरकारच्या काळातीलच असल्याचे स्पष्ट करताना कोणी काय खावे, हे ठरविण्यात सरकारला अजिबात रस नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. या विषयावरून वाद उफाळल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर रोखठोख शब्दांत शासनाची भूमिका मांडली. दरम्यान, यावरून सत्ताधार्यांसह विरोधी नेत्यांकडून संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत.
अगदी उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातही असे आदेश निघाले होते. त्यामुळे आमच्या काळातच हा निर्णय झाल्याच्या आविर्भावात वादंग निर्माण करण्याची गरज नाही. तसेच, काही लोकांनी तर थेट शाकाहार्यांना नपुंसक वगैरे ठरविण्यापर्यंत मजल गाठली असून, असला मुर्खपणा थांबायला हवा, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. स्वातंत्र्यदिनी मांस विक्री बंद ठेवण्याचे आदेश काही महापालिकांनी जारी केले आहेत. यावरून विरोधकांना राज्य सरकारला लक्ष्य करत टीकेची झोड उडविली. यावरून निर्माण झालेल्या वादंगावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. 15 ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर बंदी घालण्याचा कोणताही निर्णय आमच्या सरकारने घेतलेला नसून, जुन्या सरकारनेच तो घेतला होता, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
हा निर्णय 1988 सालापासून महाराष्ट्रात लागू आहे. 1988 सालीच याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्याच्या आधारेच अनेक महापालिका आपल्या स्तरावर मांस विक्रीवरील बंदीचे निर्णय घेत आहेत. माध्यमातील बातम्यांवरूनच मांस विक्री बंदीचा वगैरे निर्णय झाल्याची बाब मला समजली. त्यानंतर मी याबाबत महापालिकांकडे विचारणा केली. तेव्हा, 1988 सालचा हा जीआर आहे आणि त्यानुसारच आजवर दरवर्षी असे निर्णय घेतले जात असल्याची माहिती महापालिकांकडून देण्यात आली. अनेक महापालिकांनी त्या काळात घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रतीही मला पाठविल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. शेवटी, कोणी काय खावे हे ठरविण्यात सरकारला अजिबात रस नाही, आमच्यासमोर खूप प्रश्न आहेत. त्यामुळे विनाकारण 1988 साली घेतलेल्या निर्णयावर जणू आजच किंवा आमच्याच सरकारने असा काही निर्णय घेतला अशा आविर्भात वादंग निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या विषयावर काहींनी शाकाहार करणार्यांना थेट नपुंसक वगैरे म्हणण्यापर्यंत मजल गाठली, हा मूर्खपणा बंद केला पाहिजे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांना फटकारले.
आषाढी एकादशी, महावीर जयंती, महाशिवरात्र यासारख्या धार्मिकप्रसंगी मांस विक्रीवर बंदी घालणे समजू शकते. मात्र, पंधरा ऑगस्ट हा दिवस शौर्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे त्या दिवशी मांस विक्रीवर बंदी घालणे योग्य नाही, असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
सीमेवरच्या सैन्याला मांसाहार करावाच लागतो. शाकाहार करून युद्ध लढता येत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राला नामर्द आणि नपुंसक करत आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिनी राज्यात मांस विक्रीवर लादलेली बंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केली आहे. तसेच, लोकांनी काय खावे हे सरकार सांगू शकत नाही, असे ट्विट ठाकरे गटाचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे. तर, हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या वादात उडी घेताना स्वातंत्र्यदिन आणि मांस विक्रीवरील बंदी यांच्या परस्पर संबंध काय, असा सवाल केला आहे.
