मुंबई : मुंबई महापालिकेत सत्तेवर आलेल्या भाजपा आणि शिंदेसेनेकडून महापालिकेच्या तिजोरीची लूट चालू आहे. कधी गाड्या खरेदी तर कधी महापौर बंगल्यांसाठी करोडो रूपये खर्च केला जात आहे. मात्र तरीही प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या महापालिकेत परस्पर कंत्राट वाटप करणे व त्यानंतर मंजुरीसाठी प्रस्ताव आणण्याचा 'कार्योत्तर मंजुरी'चे प्रताप अद्यापही सुरूच आहे.
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त अवघ्या २ ते ३ मिनिटांची लघुचित्रफित बनवण्यासाठी महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने सार्वजनिक निविदा प्रक्रियेला बगल देत चक्क ४ लाख ७२ हजार रुपयांचे कंत्राट थेट सोपवले आहे. विशेष म्हणजे, अशा कार्योत्तर मंजुरीच्या प्रस्तावांवर स्थायी समिती अध्यक्षांसह सदस्यांनी याआधी तीव्र संताप व्यक्त करत चौकशीचा इशारा दिला होता. मात्र, तरीही प्रशासनाकडून असे प्रस्ताव येणे सुरूच असल्याने या अधिकाऱ्यांना कोणाचा वरदहस्त आहे, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जावू लागला आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमानुसार ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामासाठी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन ई-निविदा मागवणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. असे असतानाही महापालिका आयुक्तांच्या २९ जुलै २०२६ च्या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या ३०० कोटी वृक्ष लागवड उपक्रमाच्या जनजागृतीसाठी लघुचित्रपट तयार करताना या सर्व नियमांना हरताळ फासण्यात आला. या कामासाठी सार्वजनिक जाहिरात न देता काही संस्थांशी केवळ 'मौखिक चर्चा' करण्यात आली आणि अवघ्या ३ संस्थांकडून ई-मेलद्वारे दरपत्रके मागवण्यात आली. यात मे. ओशियन फिल्म्स प्रा. लि. या संस्थेचा ४.७२ लाखांचा दर कमी असल्याचे दाखवून त्यांना थेट कंत्राट देण्यात आले.
'तातडीची बाब' आणि 'कालमर्यादा' आदी कारणे पुढे करत वृत्तपत्रात जाहिरात दिल्यास कोणताही उपयुक्त हेतू साध्य होत नाही, असा अजब तर्क प्रशासनाने लावला आहे. यापूर्वी कार्योत्तर मंजुरीसाठी येणाऱ्या अशाच प्रस्तावांवर स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अशा प्रकारचे प्रस्ताव अधिकाधिक का आणले जातात ? यामागे अधिकाऱ्यांचे काय हित लपलेले असते हे सर्व आम्हाला माहित आहे. असे प्रकार यापुढे मुळीच खपवून घेतले जाणार नाहीत. कार्योत्तर मंजुरीचे प्रस्ताव पुन्हा आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी लावली जाईल, असा इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी गेल्या समेत दिला होता.
अध्यक्षांच्या या इशाऱ्यानंतरही महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्योत्तर मंजुरीच्या प्रस्तावांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसत आहे. आधी नियमबाह्यपणे मर्जीतील संस्थांना काम वाटप करायचे आणि नंतर 'कलम ७२ (३)' खाली अट शिथिलतेचा बहाणा करत स्थायी समितीकडून मंजुरीचा 'शिक्का' मारून घ्यायचा, असा प्रशासकीय पायंडाच पडला आहे. स्थायी समितीच्या इशाऱ्याला केराची टोपली दाखवत मनमानी कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता खरोखरच चौकशीची कारवाई होणार की हा प्रस्तावही सहज मंजूर केला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जनसंपर्क विभागातील अधिकारी यांच्याकडून अशाप्रकारे प्रस्ताव आणून डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापुर्वीही सोशल मिडियाच्या कामांसाठी अतिरिक्त निधी वाढवून देण्यात आला होता. आता ३ मिनिटांच्या लहूचित्रफितीसाठी ४ लाख ७२ हजार रुपये खर्च केले आहेत. तिचे चित्रीकरण विदेशात करण्यास गेले होते? याचा जाब स्थायी समितीच्या सभेत विचारला जाईल.
- जमीर कुरेशी, सदस्य, स्थायी समिती
