मुंबई : राज्याच्या पोलीस दलातील अपुरे संख्याबळ आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस यंत्रणेवर पडणारा ताण पाहून आता पोलीस हवालदार व पोलीस शिपायांनाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
अर्थात तपासाचे हे अधिकार देण्यासाठी पदवीधर व सात वर्षे सेवा पूर्ण झाल्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. गृह विभागाने राजपत्र जारी करीत सर्व पोलीस ठाण्यांना या संदर्भातील आदेश दिले आहेत. हे अधिकार देताना गृह विभागाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या अधिसूचनेत बदल करण्यात आले आहेत.
वाढत्या नागरीकरणामुळे गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, पोलीस यंत्रणा अपुरी पडत आहे. ग्रामीण भागात अपुर्या मनुष्यबळाबरोबरच अधिकार्यांची संख्याही कमी आहे. एकाच अधिकार्याकडे अनेक गुन्ह्यांचा तपास दिला जात असल्याने अधिकार्यांवरील ताण वाढला आणि गुन्ह्यांची उकल होण्याचे प्रमाण घटले. या पार्श्वभूमीवर गृहखात्याने पोलीस हवालदार व पोलीस शिपायांना तपासाचे अधिकार दिले आहेत.
गुन्ह्यांच्या तपासाची जबादारी पोलीस हवालदार आणि पोलीस शिपायांवर देण्यात आली असली तरी मात्र शिपायांसाठी गृह विभागाने काही अटी घातल्या आहेत. पोलीस शिपाई हा पदवीधर असावा, त्याने 7 वर्षे पोलीस शिपाई म्हणून सेवा केलेली असावी. तसेच नाशिक येथील गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालयातून सहा आठवड्याचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण केलेला व प्रशिक्षणात घेतलेली परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असावा. त्याच्याविरोधात कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित नसावी, अशा अटींची पूर्तता करणार्या पोलीस शिपायालाच गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
