मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेची होऊ घातलेली सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला शहर व उपनगरांतील व्यावसायिक झोपडीवर मालमत्ता कर तूर्तास लादण्यात येऊ नये, असे तोंडी निर्देश दिल्याचे समजते. त्यामुळे व्यावसायिक झोपडीला मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
मुंबई शहरातील झोपडपट्टीमध्ये व्यवसाय करणार्या सुमारे 50 हजार व्यावसायिक झोपड्यांना 20 टक्के मालमत्ता कर लावण्यात येणार आहे. यातून वार्षिक 350 कोटी रुपयांची उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु राजकीय पक्षांनी केलेल्या विरोधामुळे याची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होऊ शकली नाही, परंतु मुंबई शहरात सुरू असलेले सुमारे 2 लाख 34 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेचे तिजोरीतील पैसेच नाहीतर मुदत ठेवीच्या रूपाने बँकेत ठेवलेले पैसेही खर्च होत आहेत. त्यामुळे मालमत्ता करवसुलीची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. परंतु सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश दिल्यामुळे राज्य सरकारने व्यावसायिक झोपडीला कर प्रणालीत आणण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे तूर्तास हा कर लावला जाणार नसला तरी पुढील आर्थिक वर्षात मात्र व्यावसायिक झोपडीचा कर भरणे भाग पडणार आहे.
झोपडपट्टीमध्ये करण्यात येणारा व्यवसाय हा करोडो रुपये कमवण्यासाठी नसून स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी केला जातो. काही अपवाद असू शकतात. अशांची यादी करून त्यांना कर प्रणालीत आणावे. मात्र छोटे दुकान, उपाहारगृह व अन्य छोटा व्यवसाय करणार्याला मालमत्ता कर आकारण्यात येऊ नये. अन्यथा त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन बंद होऊन, मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढेल, अशी भीती सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे व्यक्त केली होती.
व्यावसायिक झोपडीला मालमत्ता कर आकारल्यास त्याचे मुंबई महापालिका निवडणुकीत भांडवल केले जाईल, याची भीती सत्ताधार्यांना आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीची अंमलबजावणी करू नये, असे तोंडी आदेश राज्य सरकारमार्फत मुंबई महापालिका प्रशासनाला मिळाल्याचे समजते. त्यामुळे झोपडीला मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीमुळे लांबणीवर पडणारी करवसुली 1 एप्रिल 2016 पासून केली जाणार असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांचा कितीही विरोध झाला, तरी व्यावसायिक झोपडीला मालमत्ता कर लागणार असल्याचे स्पष्ट होते.
