मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधी आणि कृषी अभ्यासक्रमाच्या खासगी विना-अनुदानित महाविद्यालयांनी एका विद्यार्थ्यांकडून एका शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्कापेक्षा जादा शुल्क वसूल करू नये. अशा प्रकारे अतिरिक्त शुल्क घेतल्यास ती रक्कम कॅपिटेशन फी मानली जाईल आणि संबंधित संस्थेविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए)ने दिला आहे.
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम नुसार प्रथम वर्षाला प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क घ्यावे, किती वर्षांचे घ्यावे याबाबत सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.
त्यानुसार प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली तसेच प्राधिकरणाच्या कक्षेत येणार्या विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 या वर्षात प्रथम वर्षात प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांकडून घ्यावयाचे शुल्क निश्चित केलेले असते. मात्र त्यानंतर अनेक वैद्यकीय, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधि व कृषी अभ्यासक्रमाच्या खासगी विना अनुदानित महाविद्यालयांकडून एका वर्षांपेक्षा अधिक शुल्क वसूल करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे येत असतात. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांनी फक्त एकाच वर्षाचे शुल्क भरावे. जर संस्थांनी एका वर्षापेक्षा जादा शुल्क घेतले तर त्याबाबतची तक्रार पुराव्यासह प्राधिकरणाच्या ईमेलवर करावी, असे आवाहन प्राधिकरणाने विद्यार्थी व पालकांना केले आहे. याबरोबरच विद्यार्थ्यांचे प्रेवश निश्चित झाल्यानंतरच अनामत रक्कम प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या नियमावलीनुसारच विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात यावी. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ही अनामत रक्कम परत करण्याची जबाबदारी संबंधीत संस्थेची राहील, अशा सूचना प्राधिकरणाने सर्व वैद्यकीय, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधी आणि कृषी अभ्यासक्रम महाविद्यालयांच्या प्रशासनाला केले आहे.
