Devendra Fadnavis fuel saving decision
मुंबई : वाढते इंधन दर आणि परकीय चलनाची बचत करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत धाडसी आणि काटकसरीचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या आता थेट निम्मी करण्यात आली असून, अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी दौरे करु नयेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बुधवारी (दि. १३) मुंबईत झालेल्या दोन उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हा आढावा घेतला. या बैठकीला मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यात असणाऱ्या गाड्यांची संख्या तत्काळ प्रभावाने ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. दौऱ्यावर असताना ताफ्यातील वाहने निर्धारित संख्येपेक्षा जास्त नसावीत, याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.
प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणतानाच खर्चात कपात करण्यासाठी मंत्र्यांचे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष बैठकीसाठी मंत्रालयात बोलावण्याऐवजी जास्तीत जास्त बैठका 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि वेळ या दोन्हीची बचत होणार आहे.
शासकीय विमान आणि हेलिकॉप्टरचा वापर केवळ अतिशय महत्त्वाच्या किंवा आपत्कालीन कामांसाठीच केला जावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अत्यावश्यक काम नसल्यास मंत्र्यांनी नियमित विमानसेवेचा वापर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पर्यावरण आणि इंधन बचतीचा संदेश देण्यासाठी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी मेट्रो किंवा अन्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करण्याचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आला आहे.
केवळ इंधनच नव्हे, तर वीज बचतीसाठीही मुख्यमंत्र्यांनी कडक पावले उचलली आहेत. शहरांमधील अनावश्यक होर्डिंग्ज आणि फ्लेक्सवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अशा ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या 'डेकोरेटिव्ह लायटिंग'वरही बंदी घालण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शासकीय तिजोरीवरील भार कमी होण्यास मदत होणार असून, प्रशासनात एक नवी कार्यसंस्कृती रुजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या 'कॉस्ट कटिंग' मोहिमेची आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
