मुंबई : राज्यातील सर्व नगर परिषदांमधील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणाली आधारित कर आकारणीत सुधारणा करताना मालमत्ता करात दीडपटीपेक्षा अधिक वाढ होणार नाही, याची दक्षता घ्या, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
राज्यातील 423 शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या शहरांमध्ये सर्व अत्यावश्यक आणि दर्जेदार सोयीसुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. नगरविकास विभागामार्फत येत्या शंभर दिवसांत करावयाची कामे आणि उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री आशिष शेलार, मृद व जलसंधारणमंत्री संजय राठोड, कामगारमंत्री आकाश फुंडकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, नागरिकांना सोयीसुविधा देताना त्यावर कर आकारला जातो. तथापि, हा कर अनेक वर्षांनंतर सुधारित केला तर नागरिकांवर त्याचा अधिक बोजा पडतो. यासाठी त्यामध्ये नियमित; परंतु अल्पवृद्धी करावी, जेणेकरून तो भरणे नागरिकांना शक्य होईल.
मुंबई : उद्योग व निर्यातीला चालना देण्यासाठी जिल्हानिहाय गुंतवणूक व निर्यात परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत दहा हजार नवउद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सोबतच, नवउद्योजक तयार करतानाच तरुणांना अप्रेंटिसशिप मिळावी, यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. एमआयडीसीकडील जागांच्या वाटपाची प्रक्रिया शंभर दिवसांत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
