मुंबई : पीक कर्जासाठी शेतकर्यांची सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून अडवणूक केली जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पीक कर्जासाठी सिबिलची अट राहणार नाही, सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी याबाबत शाखांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, असे आदेश फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले.
कर्ज हंगाम सुरू झाला की, प्रत्येक जिल्ह्यातून सिबिल स्कोअरच्या तक्रारी येतात. पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नाही, असे आरबीआयने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. मात्र, बँकांच्या स्थानिक शाखा त्यांच्या मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण देतात. त्यामुळे सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी शाखांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत की, शेतकर्यांना पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी करणार असल्याचा पुनरुच्चार फडणवीस यांनी केला.
30 जूनपूर्वी कर्जमाफी
मुख्यमंत्री म्हणाले, 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी करण्यासंदर्भात नियोजन सुरू आहे. जिल्हा बँका राज्यातील 61 टक्के खाती कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी 85 टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका 26 टक्के खाती कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ 67 टक्के आहे. म्हणजेच राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत. हा द़ृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. यावर्षी त्यांनी किमान 80 ते 85 टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
