मुंबई :पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर 1 ते 11 क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक आहे. या इमारतींच्या संदर्भात न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे त्यानुसार सिडको सकारात्मक कार्यवाही करत सर्व इमारतींना परवानगी देईल, अशी ग्वाही मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. केवळ याच नव्हे तर इतर इमारतींसाठीही 90 दिवसांची मुदत वाढवून त्यांची नोंदणी करून सर्वांना एकसारखा न्याय दिला जाईल, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.
पनवेल महापालिका हद्दीतील सेक्टर 1 ते 11 इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या समस्येबाबत भाजपचे आमदार विक्रांत काळे यांनी तारांकित प्रश्न मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. नवीन पनवेल भागातील सेक्टर 1 ते 11 येथे सिडकोकडून बंगलो प्लॉट नियोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये सिडकोने स्वत:च्या भूमिकेत बदल करून बहुमजली इमारती बांधण्यास परवानगी दिली.
आता या इमारतींचा पुनर्विकास करायचा असताना सिडको या जागेवर फक्त बंगलोच बांधू शकता, बहुमजली इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी देणार नाही, असे सांगत आहे. येथील इमारतींना सीसी आणि ओसी सिडकोनेच दिली असताना आता पुनर्विकासासाठी सिडकोची आडमुठी भूमिका कशासाठी, असा संतप्त सवाल काळे यांनी केला.
या प्रश्नाच्या चर्चेत भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनीही सहभाग घेतला. मंत्री सामंत उत्तर देताना म्हणाले, तेथील जागा बंगलो, रो हाऊससाठी दिल्या होत्या. तेथील मालकांनी पुनर्विकास करताना इमारती बांधल्या. त्यातील काही सदनिकांची विक्री देखील केली. या इमारती नियमित करण्याचे धोरण सिडकोने आणले असून त्यातून काही इमारती नियमितही झाल्या आहेत. पण त्या नियमित करताना त्याला 100 चौ.मी. क्षेत्रफळाची मर्यादा ठेवली होती. पण त्याच्यानंतर बांधकामाच्या परवानग्या दिल्या होत्या, त्या भविष्यात कशापद्धतीने नियमित करायच्या याबाबत 1 ते 11 नंबरच्या सोसायट्या न्यायालयात गेल्या होत्या. न्यायालयात काही चांगले निर्णयही झाले. पण कुठल्याही परिस्थितीत या इमारतींच्याबाबतीत न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, त्याबाबतीत सकारात्मक पद्धतीने कार्यवाही केली जाईल, अशा ग्वाही दिली.
मंत्री सामंत म्हणाले, काही सोसायट्या राहिल्या असल्यास त्यांना देखील संधी मिळावी यासाठी 90 दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, अशा संस्थांना या कालावधीत आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करता येतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी सिडको पार पाडेल असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
सदनिका खरेदी-विक्री व्यवहारात नोंदणी शुल्क, मुद्रांक शुल्क, गृहनिर्माण संस्थेचे हस्तांतर शुल्क याबरोबरच सिडकोचेही हस्तांतर शुल्क भरावे लागते. हा दुहेरी भुर्दंड असून म्हाडाने हस्तांतर शुल्क माफ केले तसा सिडकानेे निर्णय घ्यावा. तसेच सोसायट्यांना पुनर्विकास करताना सिडको आणि नवी महानगरपालिका किंवा पनवेल महानगरपालिकेला प्रिमियम भरावा लागतो. दोन्ही ठिकाणी प्रिमियम भरणे परवडणारे नाही. त्यामुळे यासंदर्भात एकाच प्राधिकरणाने प्रिमियम घेण्याबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली.
त्यावर मंत्री सामंत म्हणाले, एमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहे, ही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करावे लागेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच सिडकोमार्फत असलेल्या क्लस्टर योजनांना अधिक बळ दिले जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले.
