मुंबई : राज्यातील 6 ते 17 वयोगटातील मुलांमध्ये लठ्ठपणा आणि मधुमेहाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, आरोग्य विभागाने याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रम आणि न्यूट्रिशन ट्रॅकरच्या आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये राज्यात लठ्ठपणा असलेल्या मुलांचे प्रमाण 9.8 टक्के होते. ते 2024 मध्ये वाढून 14 टक्क्यांवर गेले आहे. ही आकडेवारी राष्ट्रीय सरासरी (10.2 टक्के) पेक्षा अधिक आहे. याच वयोगटात मधुमेह व प्री-डायबेटिक स्थितीत असलेल्या मुलांचे एकत्रित प्रमाणही 14 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा शहरी भागांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र असल्याचे दिसून आले आहे. नायर रुग्णालयाच्या बालरोग विभागाच्या अहवालानुसार, कमी वयात मधुमेह झाल्यास भविष्यात हृदयरोग, मूत्रपिंड निकामी होणे आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याचा धोका वाढतो. विशेष म्हणजे, जोखीम गटात येणार्या मुलांचे प्रमाण 7.3 टक्क्यांवर असून, प्रत्यक्षात मधुमेह असलेल्या मुलाचे प्रमाण 4.2 टक्के आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, शाळांमध्ये सहज उपलब्ध असलेल्या पॅकेज्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि साखरयुक्त पदार्थांमुळे मुलांचा आहार असंतुलित होत चालला आहे. इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन्सचे अध्यक्ष डॉ. शशांक जोशी यांनी सांगितले की, मोबाईल गेम्स, ओटीटी आणि सोशल मीडियामुळे मुलांमध्ये स्क्रीन अॅडिक्शन वाढली असून, शारीरिक हालचाल झपाट्याने कमी झाली आहे. रोज किमान 45 मिनिटांची शारीरिक क्रियाशीलता, पौष्टिक आहार आणि झोपेचे योग्य प्रमाण राखणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
लठ्ठपणा आणि मधुमेह नियंत्रणासाठी शालेय स्तरावर आरोग्य शिक्षण, अन्न सुरक्षा धोरणातील बदल, पालकांसाठी मार्गदर्शन आणि शारीरिक तंदुरुस्तीची उपयुक्तता सांगणारे कार्यक्रम राबवावेत, अशी तज्ज्ञांची शिफारस आहे.
आरोग्य विभागानेही या समस्येकडे लक्ष दिले असून, जिल्हास्तरावर सरकारी व खासगी शाळांमधील 8 ते 16 वयोगटातील विद्यार्थ्यांची बीएमआय, साखर आणि कल-1ल चाचण्या करण्यात येत असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.
