मुंबई : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्धार राज्य सरकारने व्यक्त केला असून, सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन हा महामार्ग पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आपल्या अभिभाषणात शक्तिपीठ महामार्ग पूर्णत्वाला नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहेे.
राज्यात 1 एप्रिल 2025 पासून नवी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल’ योजना सुरू केली जाणार असून, त्यांतर्गत येत्या 3 वर्षांत राज्यातील कार्बन उत्सर्जन कमी केले जाणार आहे. या योजनेत इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान व जुनी वाहने निकालात काढण्यास प्रोत्साहन देण्याचा समावेश आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणाने राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात झाली. मराठीतून आपल्या अभिभाषणाला प्रारंभ करताना छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू-आंबेडकर-फुले, अहिल्यादेवी होळकर अशा थोर व्यक्तिमत्त्वांच्या प्रेरणेने राज्य सरकारचे कामकाज सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडविण्यासाठी राज्य सरकार वचनबद्ध असून, सीमाभागात शिक्षण आणि आरोग्यासह विविध कल्याणकारी योजना सरकारकडून राबविण्यात येत असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले. राज्याच्या विकासासाठी शक्तिपीठ महामार्ग महत्त्वाचा असल्याचे सांगतानाच सर्वांना विश्वासात घेऊन हा द्रुतगती मार्ग पूर्ण करण्यात येईल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 86 हजार 300 कोटी रुपये आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत राज्यात 7 हजार 480 किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर येत्या 1 एप्रिलपासून ‘फास्टॅग’च्या माध्यमातून ऑनलाईन टोल आकारणी केली जाणार असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.
राज्यात 1 एप्रिल 2025 पासून नवी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल’ योजना सुरू केली जाणार असून, त्यांतर्गत येत्या 3 वर्षांत राज्यातील कार्बन उत्सर्जन कमी केले जाणार आहे. या योजनेत इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान व जुनी वाहने निकालात काढण्यास प्रोत्साहन देण्याचा समावेश आहे. परदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये महाराष्ट्राचे योगदान 14 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. जानेवारीत दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये सरकारने सुमारे 15 लाख 72 हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्या केल्या. यातून 15 लाखांपर्यंत रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.
राज्यात औद्योगिक विकासासाठी उद्योगांना आवश्यक भूखंड वितरित केले जात आहेत. उद्योगांसाठी सुमारे 10 हजार एकर जमीन अधिसूचित करण्यात आली असून, आतापर्यंत साडेतीन हजार एकर भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. सोबतच, विविध उद्योगांना सुमारे 5 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना सरकारने आखल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातही राज्य देशाचे नेतृत्व करत असून, कारागिरांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निरनिराळ्या योजना सरकारने आखल्या असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.
शेतकर्यांच्या मदतीकरिता ‘मागेल त्याला सौरपंप’ योजनेंतर्गत 3 लाख 12 हजार सौरपंप बसवले आहेत. राज्याने 9 महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत 119 वीजवाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत. कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सेवांचा वापर वाढविण्यासाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली. सरत्या आर्थिक वर्षात सुमारे 75 हजार कोटींचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आलेे. तसेच, बँकांच्या माध्यमातून 55 हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून लाखो घरकुलांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. महिलांकरिता रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी अंगणवाडी सेवकांची सुमारे 18 हजार रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरू असून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबवले जात असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. राज्यातल्या खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्यासाठी राज्यस्तरावर क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याकरिता ‘मिशन लक्ष्यवेध’ ही नवी योजना सुरू करण्यात आली आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणातून राज्य सरकारने केलेली कामे, महत्त्वाच्या योजनांचा आवर्जून उल्लेख केला. आगामी काळातील योजनांचेही संकेत दिले. मात्र, या अभिभाषणात ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत उल्लेख नव्हता. महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत येण्यात या योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. असे असताना अभिभाषणात या योजनेचा उल्लेख नव्हता, याची सत्तारूढ आणि विरोधी सदस्यांत चर्चा होती.
