मुंबई ः मंत्री छगन भुजबळ यांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट (सीए) श्याम मालपाणी व त्यांच्या कुटुंबियांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. 2015 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात श्याम मालपाणी व त्यांच्या कुटुंबियांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले.
विशेष सत्र न्यायालयाने मार्च 2021 मध्ये श्याम मालपाणी व त्यांच्या कुटुंबियांना दोषमुक्त करण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत श्याम मालपाणी यांनी उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती राजेश लड्ढा यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. मार्च 2021 मध्ये विशेष न्यायालयाने मालपाणी यांची दोषमुक्तीची याचिका फेटाळून चूक केली. अर्जदाराने योग्य ती काळजी घेतली नाही, याचा अर्थ अर्जदाराने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या आर्थिक अफरातफरचा गुन्हा घडला असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती लड्ढा यांनी नोंदवले.
2015 मध्ये राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या तक्रारीवरून ईडीने छगन भुजबळ आणि इतरांविरुद्ध आर्थिक अफरातफरीचा खटला दाखल केला होता. 2004 ते 2014 पर्यंत छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री होते. त्यावेळी अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची जमीन एका विकासक फर्मला देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणात ईडीने 2015 मध्ये मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली छगन भुजबळ यांना अटक केली होती. त्यांना 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर ते तुरुंगातून बाहेर आले होते. 2021 मध्ये विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ व इतर पाच जणांना एसीबी प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. मालपाणी यांनी भुजबळांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्थांचे सीए म्हणून काम करताना मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता, असा आरोप ईडीने केला होता.
