मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस भरतीसाठी गुण देण्याची पद्धत वेगळी असण्याऐवजी राज्यस्तरावर एकसमान पॅटर्न निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी एमपीएससीच्या विद्यार्थी शिष्टमंडळाला दिले. सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या योजनांमधील विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या अडचणी दूर केल्या जातील. क्रीडा कोट्यातील निवड प्रक्रियेबाबत माहिती घेऊन तो दूर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी मर्यादा वाढीची मागणी मान्य करण्यात येणार असून विभागीय पीएसआयच्या संदर्भातील २०२२चा वयोमर्यादेचा शासन निर्णय लागू करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससीच्या भविष्यातील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत निपुण अशा पाच व्यक्तींचा समावेश असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुलाखतीसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे
एमपीएससीच्या मुलाखतीतील २७५ गुणांबाबतही विद्यार्थ्यांनी यावेळी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर, मुलाखतीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
या काळातील परीक्षांचा होणार तपास
पीएमसी आणि एमएमआरडीएशी संबंधित विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचीही पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच लेंडवे, मराठे आणि नखाते या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील गेल्या दोन-तीन वर्षांतील परीक्षांचीही एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष
एमपीएससीच्या भविष्यातील कामकाजात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची सरकारची तयारी आहे. हा कक्ष एमपीएससीशी संबंधित असला तरी स्वतंत्रपणे कार्य करावा आणि शक्य असल्यास निवृत्त न्यायाधीशाला त्याचे प्रमुख करण्यात यावे, अशी संकल्पना फडणवीस यांनी मांडली.
