मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना दिलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने 9 मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
नव्या शासननिर्णयानुसार विशेष मागासवर्गीय श्रेणी (अ) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटासाठी सरकारी, निमसरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याशी संबंधित मागील सर्व निर्णय आणि अध्यादेश रद्दकेले तसेच 2014 पासूनचे पूर्वीचे निर्णय आणि परिपत्रके रद्द करून विशेष मागासवर्गीय श्रेणीतील मुस्लिमांना जात आणि नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्रे देणे बंद केले. याला आक्षेप घेत ॲड.सय्यद एजाज अब्बास नक्वी यांनी ॲड.नितीन सातपुते यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
ही याचिका ॲड. एजाझ नक्वी यांनी न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये कायम ठेवले होते. या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे पालन करण्याऐवजी राज्य सरकारने आरक्षण रद्द करण्याचा मनमानी निर्णय घेतला, असा दावा ॲड.नक्वी यांनी करून शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली. हे म्हणणे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी 9 मार्चला निश्चित केली.
