मुंबई : राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाची (सीईटी कक्ष) सध्या परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. तब्बल 13 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची जबाबदारी केवळ 13 कर्मचार्यांवर आहे. मंजूर 30 पदांपैकी तब्बल 17 पदे गेल्या दहा वर्षांपासून रिक्त असून, कक्षाचा संपूर्ण कारभार प्रतिनियुक्ती व कंत्राटी कर्मचार्यांच्या खांद्यावर असल्याची धक्कादायक चित्र आहे.
राज्यातील बारावीनंतरच्या व्यावसायिक, वैद्यकीय, कृषी, तंत्रशिक्षण अशा सर्वच अभ्यासक्रमांची प्रवेश परीक्षा आणि त्यानंतरची प्रवेश प्रक्रिया राबवणार्या सीईटी कक्षाची स्थापना 2015 साली शासनाने केली. त्याआधी विविध विभागांकडून स्वतंत्रपणे परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात होती. ही सर्व यंत्रणा एकत्र आणून दक्षिण मुंबईत आधुनिक सुविधायुक्त कार्यालय उभारण्यात आले. मात्र, एवढे सगळे यंत्रणा उभारूनसुद्धा सरकारने कायमस्वरूपी पदभरतीस पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी 73 अभ्यासक्रमांसाठी सहा विभागांमार्फत 19 सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याची जबाबदारी या कक्षावर आहे. कक्षात 25 अधिकारी असणे अपेक्षित असताना सध्या फक्त 12 अधिकारी कार्यरत आहेत. यातील बहुतांश हे प्रतिनियुक्तीवर आहेत. केवळ आयुक्त आणि लेखापाल अशी दोन पदेच सरकारने थेट भरलेली असून, परीक्षा समन्वयकाची चार पदे प्रतिनियुक्तीने, उर्वरित पदे कंत्राटी पद्धतीने भरलेली आहेत. विशेष म्हणजे परीक्षा समन्वयकाची 12 पदे मंजूर असूनही त्यापैकी फक्त चार पदेच कार्यरत आहेत.
शासकीय अधिकार्यांना प्रतिनियुक्तीने आल्यास त्यांना 40 टक्के वाढीव वेतन देण्याची तयारी दाखवली असतानाही कोणीही जबाबदारी स्वीकारण्यास पुढे येत नसल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.
