मुंबई : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर करताना विद्यार्थ्यांनी शाळेत किमान 75 टक्के उपस्थिती ठेवणे बंधनकारक असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. उपस्थिती अपुरी राहिल्यास विद्यार्थ्यांना थेट परीक्षेस बसण्याचा अधिकार असणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मंडळाने दिला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार अंतर्गत मूल्यमापन हा परीक्षेचा महत्त्वाचा भाग असून तो दोन वर्षांच्या कालावधीत सातत्याने केला जातो. जर विद्यार्थी गैरहजर राहिला, तर मूल्यमापन शक्य होत नाही. अशावेळी निकाल रोखला जातो आणि विद्यार्थ्याला ‘एसेंशियल रिपीट’ श्रेणीत टाकले जाते. मात्र या अतिरिक्त विषयासाठी शाळेला सीबीएसईकडून मान्यता मिळालेली असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक, प्रयोगशाळा आणि इतर सुविधा असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांना तो विषय घेता येणार नाही असेही म्हटले आहे.
दहावी व बारावीच्या परीक्षा या दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहेत. त्यामुळे दहावी देण्यासाठी नववीसह दोन्ही वर्षे शिकलेली असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे बारावीच्या परीक्षेसाठी अकरावी आणि बारावीचा पूर्ण अभ्यासक्रम केल्याशिवाय परवानगी मिळणार नाही. केवळ अंतिम वर्ष शिकून परीक्षा देता येणार असेही सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे.
परीक्षेत बसण्याचा अधिकार केवळ नियमित हजेरी लावणार्या आणि सर्व शैक्षणिक निकष पूर्ण करणार्या विद्यार्थ्यांनाच असेल. विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे आणि शिक्षण प्रक्रियेची गुणवत्ता कायम ठेवावी, यासाठी ही अट काटेकोरपणे लागू करण्यात आली आहे.