मुंबई : निर्यातदारांना 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' तसेच इतर निर्यात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपावरून केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) निर्यात तपासणी एजन्सीच्या माजी उपसंचालकासह एका मध्यस्थ आणि मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईतील तीन सल्लागारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत निर्यात प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय तपास यंत्रणेने व्यक्त केला आहे.
सीबीआयच्या एफआयआरनुसार, निर्यातदारांकडून विविध प्रमाणपत्रे मंजूर करून देण्यासाठी मध्यस्थांच्या माध्यमातून लाचेची मागणी केली जात होती. 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' आणि इतर निर्यात कागदपत्रे लवकर मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सरकारी अधिकारी, मध्यस्थ आणि खासगी सल्लागार यांच्यात संगनमत असल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे.
प्राथमिक तपासात काही आर्थिक व्यवहार आणि कागदपत्रांमध्ये संशयास्पद बाबी आढळून आल्याने सीबीआयने गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. संबंधितांच्या बँक व्यवहारांची, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची, मोबाईल व ई-मेल संवादाची तसेच निर्यात प्रमाणपत्रांच्या मंजुरी प्रक्रियेची छाननी केली जात आहे.
या प्रकरणात आणखी काही अधिकारी किंवा खासगी व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचाही तपास सुरू असून, आवश्यकतेनुसार संबंधितांची चौकशी आणि झडतीची कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. निर्यात प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला असल्यास त्यामागील संपूर्ण साखळी उघड करण्यावर सीबीआयचा भर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' म्हणजे काय ?
'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' हे निर्यात होणारा माल कोणत्या देशात तयार झाला आहे, याची अधिकृत नोंद करणारे प्रमाणपत्र आहे. अनेक देशांशी झालेल्या मुक्त व्यापार करारांनुसार (एफटीए) आयात शुल्कात सवलत मिळण्यासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र चुकीच्या पद्धतीने किंवा पडताळणीशिवाय दिल्यास सरकारच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेलाही धक्का बसू शकतो, अशी माहिती सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
