मुंबई : पुरेशा मनुष्यबळाअभावी जात पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्र देण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊन महसूल विभागाने मंगळवारी तब्बल २९ अधिकाऱ्यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. एकाच वेळी इतक्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांची अध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती हा आतापर्यंतचा विक्रम असल्याची चर्चा महसूल विभागात सुरू झाली आहे.
तहसीलदारांनी दिलेल्या जात प्रमाणपत्रांचे जिल्हानिहाय असलेल्या जात पडताळणी समित्यांकडून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विविध जातींच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाते. समितीत अध्यक्ष, सदस्य आणि संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिवांचा समावेश आहे. समितीचे अध्यक्षपद हे निवड श्रेणीत अप्पर जिल्हाधिकारी दर्जाचे, सदस्यपद प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण दर्जाचे तर सदस्य सचिवपद सहायक आयुक्त समाज कल्याण दर्जाचे आहे. समित्यांच्या स्थापनेपासून वैधता प्रमाणपत्रावर अध्यक्ष, सदस्य आणि सदस्य सचिव या तिघांची स्वाक्षरी होती. तीन स्वाक्षरी करण्यात वेळ जात असल्याने राज्य सरकारने २०११ पासून वैधता प्रमाणपत्रावर केवळ सदस्य सचिवांची स्वाक्षरी बंधनकारक केली. त्यानुसार वैधतेचा निर्णय तिघांच्या स्वाक्षरीनेच होत असे. समितीच्या निर्णयानंतरच सदस्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने वैधता प्रमाणपत्र दिले जात होते. मागील काही काळात समितीच्या परस्पर सदस्य सचिवांनी वैधता प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकार घडले.
या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाकडील समित्यांतही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनेच वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा जात पडताळणी समितीत सदस्य सचिवांऐवजी सदस्यांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने जात पडताळणी कायद्यात सुधारणा करून अधिसूचना काढली आहे.
अनेक महिन्यांपासून मुंबई शहर, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सांगली, कोल्हापूर, पुणे, नांदेड, नाशिक, धुळे, सातारा, जळगाव, बीड, सोलापूर, अहिल्यानगर, भंडारा, अमरावती, धाराशिव, अकोला, बुलडाणा, चंद्रपूर, वाशिम, नागपूर, धुळे गडचिरोली, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये जात पडताळणी समिती अध्यक्षपदे रिक्त होती. यामुळे प्रमाणपत्र देण्यास विलंब लागत होता. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत दखल घेऊन संबंधित जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे.
