मुंबई : २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफीत पात्र असूनही ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही, अशा वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा फायदा ५ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत काही मंत्र्यांनी २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफी मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या कर्जमाफीने १ हजार ४०० कोटीपर्यंतचा आर्थिक भार येणार आहे. मात्र, कर्जमाफीसाठी आवश्यक रक्कम आणि प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून मंजुरी दिलेली रक्कम यात तफावत असल्याने सहकार विभागात संभ्रम आहे. त्यामुळे रक्कम निश्चित करण्यासाठी सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मंगळवारी उशिरापर्यंत बैठक सुरू होती.
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत ६ लाख ५६ हजार कर्जखात्यांना ५ हजार ९७५ कोटींची कर्जमाफी देणे शिल्लक होते. वंचित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने मागील हिवाळी अधिवेशनात ५०० कोटी रुपये पुरवणी मागणीतून निधी मंजूर केला होता. ६६ हजार शेतकऱ्यांची मंजूर निधीतून कर्जमाफी केली होती. सध्या या योजनेतील ५ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी प्रलंबित आहे.
नऊ वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत
नेमक्या किती खात्यांना कर्जमाफी मिळणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या योजनेत पात्र असलेले शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असताना २०१९ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली होती. परिणामी आधीच्या योजनेत पात्र असल्याने या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. गेल्या नऊ वर्षांपासून हे शेतकरी प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणीही मंत्रिमंडळ बैठकीत काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी केली, त्यास मान्यता देण्यात आली.
