मुंबई: भागीदारीच्या व्यवसायात भागीदार महिलेची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणे आणि बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर करणे बिल्डरला महागात पडले.
कथित फसवणूकप्रकरणी बिल्डर शमशुल खान याने महिला भागीदार अलका चांदेवार यांना 7.39 कोटी रुपये 10 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश न्यायालयाने न्यायमूर्ती सोमशेखर सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या एकलपीठाने दिले.
अलका चांदेवार आणि शमशुल खान हे मेसर्स सारस डेव्हलपर्स या गृहनिर्माण संस्थेत भागीदार होते. त्यात अलका यांचा 80 टक्के वाटा होता. मात्र, खान यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून अलका यांनी संस्थेतून काढता पाय घेतल्याचे भासवले आणि त्यांना नफ्यातील वाटा नाकारला. याविरोधात अलका यांनी लवाद प्रक्रिया सुरू केली होती.
तेथे बिल्डरने अलका यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करुन त्याआधारे त्यांची फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाले. त्या अनुषंगाने लवादाने बिल्डरला 7.39 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
न्यायालने शमशुल खानची याचिका फेटाळून लावत लवादाने दिलेला निकाल योग्य ठरवला. या निर्णयाने अलका चांदेवार यांना 80 टक्के वाट्यानुसार 7 कोटी 39 लाख 72 हजार 584 रुपये आणि 2010 पासूनचे व्याज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
