मुंबई : Coca-Cola|हिंदुस्थान कोका-कोला बेव्हरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. कंपनीकडून सुमारे २,५०० कोटी रुपयांच्या जीएसटीची मागणी करुन पाठविण्यात आलेल्या नोटीशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
महसूल विभागाने जीएसटी तरतुदींचा लावलेला अर्थ प्रथमदर्शनी सदोष आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने कोका-कोला बेव्हरेजेस कंपनीला दिलासा दिला आहे.
कंपनीने सात मूल्यांकन वर्षांमध्ये वितरकांना पूर्वलक्षी सवलती दिल्या आणि वस्तूंचे कमी मूल्यमापन केले, असा आरोप करीत महसूल विभागाने जीएसटीची मागणी केली. कंपनीने पुरवठ्याचे करपात्र मूल्य कमी करण्यासाठी सवलतींची रचना केल्याचाही अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
महसूलनुसार वितरकांनी प्रथम किरकोळ विक्रेत्यांना सवलती दिल्या आणि कोका-कोलाने नंतर या मागील व्यवहारांच्या आधारे वितरकांना स्वतःच्या सवलती समायोजित केल्या. ही पद्धत कर चुकवण्यासाठी होती, असे म्हणणे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात मांडले. मात्र महसूल विभागाच्या दाव्याला न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने दर्शविली.
