मुंबई : शहरात पावसाळ्यात पाणी साचण्यात केवळ पालिकेवरच खापर फोडून चालणार नाही, तर त्याला नागरिकही तेवढेच जबाबदार आहेत, अशी टिपणी करताना हायकोर्टाने बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रभारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने शीव-ट्रॉम्बे मार्गावरील मंडाळे गावातील रस्ता रुंदीकरणासाठी जमिनीची मागणी करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान टिपणी करून अणुऊर्जा विभागाला (डीएई) नोटीस बजावत रस्त्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी खंडपीठाने मुंबईतील पावसाळ्यातील पाणी साचण्याच्या जुन्या समस्येवर अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. "मुंबईतील पूरपरिस्थिती ही केवळ महापालिकेची चूक नाही, तर ती आपली स्वतःची निर्मिती आहे," अशा शब्दांत न्यायालयाने नागरिकांच्या बेजबाबदार वृत्तीवर ताशेरे ओढले. तसेच, मान्सूनमधील पाणी साचण्याच्या समस्येसाठी फक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दोष देणे थांबवावे, अशी टिपणी केली.
शीव-ट्रॉम्बे मार्गावरील मंडाळे गावातील रस्ता रुंदीकरणासाठी जमिनीची मागणी करणात मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठांसमोर आज सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी पालिकेने या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्यात येतील अशी हमी न्यायालयाला दिली होती. मात्र अतिक्रमणे हटवले नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली.
महापालिकेच्या वतीने ज्येेष्ठ वकील आणि ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी स्पष्ट केले की, हा संपूर्ण वाद सायन-ट्रॉम्बे पट्ट्यातील मंडाला गावातील रस्तारुंदीकरणाशी संबंधित आहे.पालिका अखत्यारीत ३० फूट रुंद रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे पालिकेने हटवली असून यासाठी १९२ झाडेही काढण्यात आली आहेत.
हा रस्ता ५० फूट रुंद करायचा असल्यास, उर्वरित वीस फुटांची जमीन ही 'भाभा अणुसंशोधन केंद्रा'च्या (बीएआरसी ) परिसरातील असून ती अणुऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीत येते आणि त्यावरही अतिक्रमणे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने अतिक्रमणे आणि बेकायदा बांधकामांवर टिपणी करून या प्रकरणी अणुऊर्जा विभागाला नोटीस बजावत, पुढील सुनावणी या महिन्याच्या अखेरीस निश्चित केली आहे.
मुंबईकरांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर बोट
"मुंबईकरांना जमिनी बळकावण्याची एक अजब कला अवगत आहे. आपण कुठेही कचरा आणि बांधकाम साहित्य टाकतो, ज्यामुळे गटारे तुंबतात. लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते पेव्हर ब्लॉकचे उद्घाटन केले जाते, पण नंतर तिथे गाड्यांचे पार्किंग सुरू होते. त्यामुळे अगदी थोड्या पावसानेही मुंबईचे रस्ते तुंबतात. तसेच , "पालिकेने मुंबईकरांना ड्रेनेज लाईन दिल्या, पण त्या कचरा टाकून भरून टाकल्या जातात. पालिकेने फूटपाथ दिले, पण तिथे पावभाजी, पाव मसाला आणि साबुदाणा वड्यांचे स्टॉल्स सुरू होता ." अगदी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्व बाजूच्या फूटपाथवरही झेरॉक्सची दुकाने, चहाच्या टपऱ्या आणि ज्यूस सेंटरवाल्यांनी ताबा मिळवला असून सामान्यांना चालणेही कठीण झाले आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
