मुंबई: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निबंधकांना (रजिस्ट्रार) नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७९ अंतर्गत निबंधकांना असलेले अधिकार हे केवळ 'पर्यवेक्षकीय' स्वरूपाचे आहेत. या अधिकारांचा वापर मालकी हक्काचे वाद सोडवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
साईली आचार्य यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दादरमधील वीर सावरकर मार्ग येथील एका गृहनिर्माण संस्थेतील फ्लॅटच्या मालकी हक्कावरून दोन पक्षांमध्ये वाद सुरू होता.
या वादात उपनिबंधकांनी कलम ७९(२) अंतर्गत आदेश जारी करून संस्थेला याचिकाकर्त्याचे सदस्यत्व आणि शेअर प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे तसेच पाणीपुरवठा पूर्ववत करून पार्किंगची जागा दुसऱ्या पक्षाला परत देण्याचे निर्देश दिले होते.
या आदेशाला याचिकाकर्त्या आचार्य यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायमूर्ती मारणे यांनी उपनिबंधकांचा सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय रद्द केला.निबंधकांना कलम ७९ अन्वये निबंधकांना केवळ गृहनिर्माण संस्था कायद्यानुसार, नियमांनुसार आणि उपविधीनुसार काम करत आहे की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार आहे.
फ्लॅटची मालकी किंवा ताबा यासारखे गंभीर दिवाणी वाद सोडवण्याचे अधिकार या कलमांतर्गत निबंधकांना मिळत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सदस्याचे नाव रद्द करणे किंवा शेअर प्रमाणपत्र रद्द करणे हे संस्थेचे वैधानिक कर्तव्य नाही, असे न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे
