Bombay Highcourt On Dindoshi Gangrape Case:
मुंबई : सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला दिंडोशी सत्र न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे, आरोपीला लग्नाच्या आधारावर जामीनावर सोडून देऊन सत्र न्यायालयाने चूक केली, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी नोंदवले आणि आरोपीला ताबडतोब तुरुंग प्रशासनापुढे आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.
अंधेरी परिसरातील महिलेवर तिघा मद्यपी पुरुषांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी डीएन नगर पोलिस ठाण्यात 2024 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. एफआयआर आणि पीडितेने दंडाधिकार्यांसमोर दिलेल्या जबाबानुसार महिलेला मारहाण देखील करण्यात आली होती. त्यात तिच्या डोक्याला दुखापत झाली. नंतर तिन्ही आरोपींनी तिला बांधले आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. वैद्यकीय अहवालात याचा उलगडा झाला होता. या वस्तुस्थितीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने आरोपीचा मंजूर जामीन रद्दबातल ठरवला.
दिंडोशी सत्र न्यायालयाने संबंधित पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले. तसेच गुन्ह्याचे गांभीर्य विचारात घेतलेले नाही. प्रकरणातील वस्तुस्थिती काहीशी चिंताजनक आहे हे कनिष्ठ न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेणे आवश्यक होते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती गोखले यांनी जामीन रद्द करताना नोंदवली. आरोपीची 24 फेब्रुवारी रोजी जामिनावर सुटका झाली. त्यापूर्वी तो जवळपास अडीच महिने न्यायालयीन कोठडीत होता.
या प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकील मेघा एस. बाजोरिया यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्याची गंभीर दखल घेतानाच न्यायमूर्ती गोखले यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालातील त्रुटींवर बोट ठेवले आणि आरोपीचा जामीन रद्द केला. पिडीत महिलेचे जबाब सुसंगत होते. त्याचबरोबर घटनास्थळाचा पंचनामा आणि पिडीतेच्या काकांच्या साक्षीसह इतर पुरावे तिच्या म्हणण्याला पुष्टी देतात, असेही एकलपीठाने नमूद केले आहे.
