मुंबई : फ्लॅटधारकांना आता फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स चार्ज) द्यावे लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुण्यातील एका निवासी संकुलातील वादासंदर्भात हा निवाडा दिला.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायदा, 1970 नुसार मोठे अपार्टमेंट असलेल्या फ्लॅट मालकांना गृहनिर्माण संकुलांमध्ये फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क द्यावेे लागेल, असे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
राज्य शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी अलिकडेच नव्या नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला असून एका इमारतीतील विविध आकारांच्या फ्लॅट्सना सारखेच देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय त्यात घेण्यात आला आहे. म्हणजे 500 चौरस फुटाचा फ्लॅटधारक आणि 1000 चौरस फुटाचा फ्लॅटधारक दोघांनाही समसमान मेंटेनन्स लागू केला जाईल, असे हा मसुदा सांगतो. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने हा मसुदाच अडचणीत आला आहे. कदाचित सर्व आकारांच्या फ्लॅटना एकसारखेच देखभाल शुल्क आकारण्याचा हा नियम आता मागे घ्यावा लागू शकतो.
सध्याच्या स्थितीत विविध निवासी संकुले व सोसायट्यांत फ्लॅटधारकांना समान देखभाल शुल्क आकारले जाते. तथापि, आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे शुल्क फ्लॅटच्या आकारानुसार द्यावे लागणार आहे. पुण्यातील एका निवासी संकुलात 11 इमारतींचा समावेश असून, त्यात 356 हून अधिक फ्लॅटधारक आहेत. सोसायटीच्या व्यवस्थापन मंडळाने सर्व फ्लॅटधारकांना समान देखभाल शुल्क आकारले होते. तसा ठरावही मंजूर केला होता. याला लहान आकाराच्या फ्लॅटधारकांनी आक्षेप घेऊन पुण्यातील सहकारी न्यायालयात धाव घेतली.
मे 2022 मध्ये त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मोठ्या आकाराच्या फ्लॅटधारकांना देखभालीच्या खर्चाचा वाटा फ्लॅटच्या आकारमानानुसार द्यावा लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फ्लॅट आणि अपार्टमेंट
फ्लॅट आणि अपार्टमेंट हे शब्द अनेकदा एकमेकांना बदलून वापरले जात असले तरी, कायद्यानुसार दोन्हीची व्याख्या वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते - महाराष्ट्र मालकी फ्लॅट कायदा, 1971 आणि महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायदा, 1970 अन्वये . देखभालीची गणना कशी केली जाते यावर हा फरक परिणाम करतो.
1971 च्या कायद्यानुसार शासित बहुतेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये, देखभालीचा खर्च सामान्यतः प्रत्येक फ्लॅटसाठी समान आकारला जातो. तथापि, 1970 च्या कायद्यानुसार शासित अपार्टमेंट-कंडोमिनियममध्ये, प्रत्येक युनिटच्या कार्पेट एरियाच्या प्रमाणात देखभालीचा खर्च आकारला पाहिजे, कारण प्रत्येक अपार्टमेंट मालक सामान्य मालमत्तेमध्ये भागधारक असतात.
अपार्टमेंट कायद्याच्या कलम 10 नुसार अपार्टमेंट कायद्याअंतर्गत कॉन्डोमिनियमला सर्व अपार्टमेंट मालकांच्या हितासाठी सामान्य क्षेत्रे आणि सुविधांच्या देखभालीसाठी कार्य करण्याचा अधिकार आहे.मोठ्या अपार्टमेंट धारकांना अविभाजित वाट्यामध्ये कोणताही अतिरिक्त लाभ किंवा प्राधान्य मिळत नाही किंवा कोणताही अतिरिक्त लाभ मिळत नाही हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद वरील निरीक्षणे आणि निष्कर्ष लक्षात घेता मान्य करता येत नाही. अपार्टमेंट कायद्याच्या कलम 10 च्या तरतुदी लागू होत असल्याने सामायिक क्षेत्रे आणि सुविधांमधील अविभाजित हिताच्या टक्केवारीनुसार अपार्टमेंट मालकांना आकारला जाईल.
