मुंबई : चित्रपट निर्माता, दिग्दर्शक विपुल शाहला दोन मजल्यांवर चार फ्लॅट विलीन करण्याची परवानगी देणारा सहकारी उपनिबंधकांचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. शाहला चार फ्लॅटच्या विलीनीकरणासाठी परवानगी द्या, असे निर्देश के-पश्चिम वॉर्डच्या सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेला दिले होते. ते निर्देश रद्द करुन न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सहकारी उपनिबंधक आणि दिग्दर्शक शाहला मोठा झटका दिला.
सहकारी उपनिबंधकांचा आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 ची कक्षा ओलांडतो. उपनिबंधकांनी त्यांच्या अधिकारात न बसणाऱ्या अधिकारक्षेत्राचा वापर केला असून अशा कृत्याचे समर्थन करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बोरकर यांनी नोंदवले. ओबेरॉय स्प्रिंग्ज सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने कलम 154बी-27 च्या उपकलम 3 अंतर्गत सहकारी उपनिबंधकांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
जुलै 2024 मध्ये शाहने 34 आणि 35 व्या मजल्यावरील चार फ्लॅट एकत्र करण्यासाठी आणि फ्लॅट्समधील अंतर्गत जिना तयार करण्यासाठी परवानगीसाठी सोसायटीकडे अर्ज केला होता. ऑगस्ट 2024 मध्ये सोसायटीने शाहला एनओसी देण्यास नकार दिला. त्यानंतर 24 मार्च 2025 रोजी शाहच्या अपीलावर सहकारी उपनिबंधकांनी सोसायटीला शाहच्या नियमितीकरण प्रस्तावासाठी एनओसी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर गृहनिर्माण संस्थेने आक्षेप घेतला होता.
गृहनिर्माण संस्थेतर्फे ॲड. अभिषेक सावंत आणि अमित मेहता यांनी युक्तीवाद केला. उपनिबंधकांना फ्लॅट्सच्या विलीनीकरणाबाबत परवानगी देण्यासंदर्भात गृहनिर्माण संस्थेला निर्देश देण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद मान्य करीत न्यायमूर्ती बोरकर यांनी सहकारी उपनिबंधकांचा आदेश रद्द केला.
