मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील सदस्यत्वाबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. फ्लॅट खरेदी करणारा नवीन मालक हा विकत घेतलेल्या फ्लॅटची आधीची थकीत देयके भरल्याशिवाय सोसायटीमध्ये सदस्य बनूच शकत नाही. सहकारी संस्थेतील सदस्यत्व हा काही बिनशर्त अधिकार नाही. सोसायटी सदस्यत्वासाठी आधी थकीत देयके भरलीच पाहिजेत, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिला आहे.
फ्लॅट खरेदीदार तसेच व्यावसायिक जागेचे खरेदीदार संबंधित जागेची थकबाकी भरल्याशिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य होऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दहिसर येथील एका सहकारी संस्थेला व्यावसायिक जागा खरेदीदाराला सदस्य म्हणून स्वीकारण्यास भाग पाडणारा आर/एन वॉर्डचा आदेश न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी रद्दबातल ठरवला.
संबंधित खरेदीदाराने मागील मालकाची 58 लाख रुपयांची थकबाकी भरली नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती बोरकर यांनी नव्या जागा खरेदीदाराला झटका दिला. हे प्रकरण एप्रिल 2021 मधील आहे. टी अँड एम सर्व्हिसेस कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडने इंडियन ओव्हरसीज बँकेने आयोजित केलेल्या लिलावात दहिसरमधील तन्वीच्या डायमोडा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत व्यावसायिक जागा खरेदी केली होती.
जून 2021 मध्ये कंपनीने सोसायटीकडे सदनिकेचे सदस्यत्व त्यांच्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी अर्ज केला होता. तथापि, सोसायटीने कंपनीला सदस्यत्व देण्यास नकार दिला होता. जागेचे आधीचे मालक सरोज मेहता यांनी देखभाल शुल्क आणि मालमत्ता कर यांसह 58 लाख रुपयांची थकबाकी भरली नव्हती.
टी अँड एम सर्व्हिसेस कन्सल्टिंगने ती 58 लाख रुपयांची थकबाकी भरल्यानंतरच गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये सदस्यत्व दिले जाईल, असे सोसायटीने संबंधित कंपनीला कळवले होते. सोसायटीचा तो निर्णय योग्य असल्याचे नमूद करीत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था देखभाल शुल्क वेळेवर वसूल करून टिकून राहतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
